चंद्रपूर - मुस्लिम समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना आरक्षण देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आपण शिष्टमंडळासह महामहिम राष्ट्रपती यांची भेट घेणार, तसेच लोकसभेत हा मुद्दा उचलणार, असे आश्वासन खासदार बाळू धानोरकर यांनी मुस्लीम समाजातील शिष्टमंडळाला दिले.
मुस्लीम समाजाच्या शैक्षणीक, सामाजिक, आर्थिक मागास परिस्थीचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने 2004 मध्ये राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करून न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा यांच्या मार्गदर्शनात समिती स्थापन करण्यात आली. या अहवालाच्या आधारे 2006 मध्ये तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांनी 15 कलमी कार्यक्रम जाहीर केला होता. मात्र, याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली नाही, त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे मुस्लिम समाजाची प्रगती होऊ शकली नाही. हा समाज सर्व क्षेत्रात पिछाडीवर गेला. त्यामुळे मुस्लिम आरक्षणाची मागणी सातत्याने होत असून न्यायालयानेही शैक्षणिक आरक्षणाबाबत सकारात्मक मत व्यक्त केले आहे. सध्या राज्यात मुस्लीम आरक्षण निर्णायक आंदोलन समितीच्या माध्यमातून राज्यभर आरक्षण आंदोलन सुरू आहे. त्यासंबंधात चंद्रपूर जिल्ह्याचे खासदार बाळू धानोरकर यांना समितीच्या वतीने आरक्षण मागणीचे निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली.
यावर बोलताना धानोरकर यांनी याचा पाठपुरावा आपण राष्ट्रपती आणि संसदेकडे करणार असल्याचे आश्वासन दिले. आपण राष्ट्रपती यांच्याशी शिष्टमंडळासह भेट घेऊन मागणी करू तसेच लोकसभेत आरक्षणाचा मुद्दा उचलून धरू, असा शब्द त्यांनी यावेळी दिला. शैक्षणिक आरक्षण असलेल्या मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शाळा, मुस्लिम संरक्षण कायदा अंमलात आणावा, अल्पसंख्याक आवास योजना निर्माण करून मॉ फातिमा आवास योजना, असे नामकरण करावे. या मागणीचे निवेदन खासदार धानोरकर यांना देण्यात आले.
यावेळी आमदार सुभाष धोटे, आमदार प्रतिभा धानोरकर उपस्थीत होते. यावेळी सय्यद आबीद अली, अ‌ॅड शाकीर मलीक, इमरान दोसानी, हाजी हारून, रमजान अली, मुनाज शेख, इबादुल सिद्दीकी यांची उपस्थिती होती.
हेही वाचा - असाही असामी; वयाच्या 87व्या वर्षीसुद्धा सायकलने प्रवास करत रुग्णसेवा, 60 वर्षांपासून सुरू आहे कार्य
