चंद्रपूर - राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आणि सरकारने टाळेबंदी जाहीर केली. टाळेबंदीदरम्यान गोरगरीबांना घराबाहेर पडू नका, असे आवाहन करत सरकारमधील प्रत्येक मंत्री गरीबांना न्याय देण्याची भाषा करत होते. न्याय देणे तर दुरच मात्र याच टाळेबंदीच्या काळातील गरीबांची वीज बिले माफ करण्याचे विस्मरण मात्र सरकारला झाले. या महाविकास आघाडी सरकारला विस्मरणाचा रोग अर्थात अल्झायमर झाला आहे. जनतेचे मरण हेच महाविकास आघाडी सरकारचे धोरण असल्याची टीका माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.
यावेळी मुनगंटीवार म्हणाले, राज्यात 1 कोटी 97 लाख 78 हजार 478 इतके घरगुती वीज ग्राहक आहेत. सरकारने श्रीमंत, व्यापारी, नोकरदार यांची वीज बिले माफ करण्याची आमची मागणी नाही. जे हातावर पोट घेवून जगत आहेत अशा गरीबांची वीज बिले माफ करा ही आमची मागणी आहे. ग्रामीण भागात 60 लाख 64 हजार 157 तर शहरातील झोपडपट्टी भाग मिळून 1 कोटी 38 लक्ष 41 हजार 907 इतके गरीब वीज ग्राहक आहेत. या गरीबांना टाळेपबंदीच्या काळात आर्थिक हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. मात्र, त्यांची वीज बिले माफ करण्यासाठी या सरकारजवळ पैसा नाही. मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर, दालनांवर खर्च करण्यासाठी सरकारजवळ पैसे आहे. नव्या गाड्या घेण्यासाठी सरकारजवळ पैसे आहेत. ठेकेदारांचे पैसे देण्यासाठी सरकारजवळ पैसे आहेत. मात्र, गरीबांची वीज बिले माफ करण्यासाठी सरकारजवळ पैसे नाही. टाळेबंदीच्या काळातच मुंबईतील बिल्डरांना मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला. बिल्डरांवर सरकारचे असलेले असीम प्रेम प्रदर्शित केले. एकीकडे जाहीरनाम्यात गरीबांना मोफत वीज देवू, अशी आश्वासने द्यायची व दुसरीकडे गरीबांच्या तोंडाला पाने पुसायची असे या सरकारचे धोरण असल्याची टीका आमदार मुनगंटीवार यांनी यावेळी बोलताना केली.
..तर भाजप आणखी तीव्र आंदोलन करेल
1 एप्रिल, 2020 रोजी या सरकारने वीज दरवाढ जनतेवर लादली. गरीबांवर 40 पैसे युनिटने दरवाढ लादली. देशातील सर्वात महागडी वीज महावितरणच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे. महावितरण कंपनी म्हणजे महाशोषण कंपनी झाल्याची टीका यावेळी आमदार मुनगंटीवार यांनी केली. 23 मार्चला टाळेबंदी सुरू झाली आणि 1 एप्रिलला या सरकारने वीज दरवाढ केली. आमच्या सरकारच्या काळात थकबाकी असल्याचे ऊर्जामंत्री सांगतात. दुष्काळी परिस्थीतीमुळे शेतकऱ्यांंना मदतीचा हात देण्यासाठी आमच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे ही थकबाकी झाली. मात्र, आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या मालकीच्या साखर कारखान्यांकडे, पाणीपुरवठा विभाग, नगरविकास विभागाकडे मोठया प्रमाणावर थकबाकी आहे. त्याबाबत एक अक्षरही ऊर्जामंत्री काढत नाही. या संदर्भात सरकारने श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली. लॉकडाऊनच्या काळातील गोरगरीबांची वीज बिल माफ न केल्यास भारतीय जनता पार्टी आंदोलन अधिक तीव्र करेल, असेही ते यावेळी आमदार मुनगंटीवार म्हणाले.
हेही वाचा - वीजबिल माफ करण्यासाठी भाजपाकडून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
हेही वाचा - पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक; कराळे गुरुजींनी सांगितले राजकारणात येण्यामागचे कारण