ETV Bharat / state

जलयुक्त शिवार योजनेच्या 125 कोटींच्या कामांची पोलखोल; राष्ट्रवादीची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी - जलयुक्त शिवार योजना चंद्रपूर कामे

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाकांक्षी योजना समजल्या जाणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामात चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात घोळ झाला असल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्याला मिळालेल्या तब्बल 125 कोटींच्या निधीतून अनेक कामे केवळ कागदावर दाखवण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

chandrapur inquiry demand by ncp
राष्ट्रवादीची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
author img

By

Published : Mar 22, 2022, 11:04 AM IST

Updated : Mar 22, 2022, 4:15 PM IST

चंद्रपूर - तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाकांक्षी योजना समजल्या जाणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामात चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात घोळ झाला असल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्याला मिळालेल्या तब्बल 125 कोटींच्या निधीतून अनेक कामे केवळ कागदावर दाखवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यातील हे घबाड राष्ट्रवादी काँग्रेसने उघडकीस आणले असून, या संपूर्ण प्रकरणाची राज्यस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली आहे.

माहिती देताना राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष राजीव कक्कड

हेही वाचा - Suspicious Death a Girl In Chandrapur : चंद्रपुरमध्ये मुलीच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर पोलिसांनी चार जणांना घेतले ताब्यात

भूजलपातळी वाढावी आणि सिंचनाची सुविधा व्हावी यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात राज्यात जलयुक्त शिवार योजना आणण्यात आली. कृषी विभाग, वनविभाग, जिल्हा परिषदेचा लघू पाटबंधारे विभाग, राज्य शासनाचा लघू पाटबंधारे विभाग, जलसंपदा विभाग आणि पंचायत समिती अशा विभागांमध्ये या योजनेच्या कामांची वाटणी करण्यात आली. सिमेंट नाला बांध, नाला खोलीकरण, वनविभागाच्या पाण्याच्या टाकीचे खोलीकरण, टाक्यांची सुधारणा, धरण सुधारणा अशा कामांचा यात समावेश होता.

चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी अशी 10 हजार 391 कामे काढण्यात आली. यासाठी तब्बल 125 कोटी 34 लाख 81 हजारांचा निधी वितरित करण्यात आला. मात्र, या कामांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले. या कामांचे मुल्यमापन, पाहणी आणि सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने 2017 साली एक खासगी त्रयस्थ समिती नेमली. एएफसी इंडीया या संस्थेच्या सदस्यांनी या कामाची पाहणी केली आणि त्यांनी दिलेल्या अहवालातून मोठे घबाड समोर आले. जे काम प्रत्यक्षात झालेच नाही ते काम कागदावर पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यात आले. त्याचे पैसेही कंत्राटदाराला मिळाले. एकच काम दोन वेगवेगळे काम असल्याचे दाखवत दोनदा पैसे लाटण्यात आले. ही तर एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्याची बोंब आहे, महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यात देखील हीच स्थिती असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे, या योजनेच्या कामाच्या संदर्भात सनदी अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर चौकशी कारण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष राजीव कक्कड यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

या आहेत अहवालातील धक्कादायक बाबी

मूल तालुक्यातील मसनबोधन गावात केवळ 50 टक्केच काम पूर्ण झाल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. मात्र, कंत्राटदाराने हे काम 100 टक्के दाखवून पूर्ण रक्कम वसूल केली. ब्रम्हपुरी तालुक्यातील कताली चक येथे लहान तलाव बांधल्याचे दाखवण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात तिथे काहीच काम झाले नाही. भद्रावती तालुक्यातील वडेगाव छोट्या तलावाचा आकार दुप्पट दाखवण्यात आला, सोबत एकाच कामाची दोनदा नोंदणी करून शासनाकडून दुप्पट रक्कम वसूल करण्यात आली. अशा अनेक कामामध्ये स्पष्टपणे घोळ झाल्याचे अहवालात नमूद आहे.

हेही वाचा - Chandrapur Central Bank Inquiry : वडेट्टीवार, धानोरकरांमध्ये शीतयुद्ध; काँग्रेस शासित बँकेची CBI चौकशीची मागणी

चंद्रपूर - तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाकांक्षी योजना समजल्या जाणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामात चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात घोळ झाला असल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्याला मिळालेल्या तब्बल 125 कोटींच्या निधीतून अनेक कामे केवळ कागदावर दाखवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यातील हे घबाड राष्ट्रवादी काँग्रेसने उघडकीस आणले असून, या संपूर्ण प्रकरणाची राज्यस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली आहे.

माहिती देताना राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष राजीव कक्कड

हेही वाचा - Suspicious Death a Girl In Chandrapur : चंद्रपुरमध्ये मुलीच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर पोलिसांनी चार जणांना घेतले ताब्यात

भूजलपातळी वाढावी आणि सिंचनाची सुविधा व्हावी यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात राज्यात जलयुक्त शिवार योजना आणण्यात आली. कृषी विभाग, वनविभाग, जिल्हा परिषदेचा लघू पाटबंधारे विभाग, राज्य शासनाचा लघू पाटबंधारे विभाग, जलसंपदा विभाग आणि पंचायत समिती अशा विभागांमध्ये या योजनेच्या कामांची वाटणी करण्यात आली. सिमेंट नाला बांध, नाला खोलीकरण, वनविभागाच्या पाण्याच्या टाकीचे खोलीकरण, टाक्यांची सुधारणा, धरण सुधारणा अशा कामांचा यात समावेश होता.

चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी अशी 10 हजार 391 कामे काढण्यात आली. यासाठी तब्बल 125 कोटी 34 लाख 81 हजारांचा निधी वितरित करण्यात आला. मात्र, या कामांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले. या कामांचे मुल्यमापन, पाहणी आणि सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने 2017 साली एक खासगी त्रयस्थ समिती नेमली. एएफसी इंडीया या संस्थेच्या सदस्यांनी या कामाची पाहणी केली आणि त्यांनी दिलेल्या अहवालातून मोठे घबाड समोर आले. जे काम प्रत्यक्षात झालेच नाही ते काम कागदावर पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यात आले. त्याचे पैसेही कंत्राटदाराला मिळाले. एकच काम दोन वेगवेगळे काम असल्याचे दाखवत दोनदा पैसे लाटण्यात आले. ही तर एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्याची बोंब आहे, महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यात देखील हीच स्थिती असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे, या योजनेच्या कामाच्या संदर्भात सनदी अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर चौकशी कारण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष राजीव कक्कड यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

या आहेत अहवालातील धक्कादायक बाबी

मूल तालुक्यातील मसनबोधन गावात केवळ 50 टक्केच काम पूर्ण झाल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. मात्र, कंत्राटदाराने हे काम 100 टक्के दाखवून पूर्ण रक्कम वसूल केली. ब्रम्हपुरी तालुक्यातील कताली चक येथे लहान तलाव बांधल्याचे दाखवण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात तिथे काहीच काम झाले नाही. भद्रावती तालुक्यातील वडेगाव छोट्या तलावाचा आकार दुप्पट दाखवण्यात आला, सोबत एकाच कामाची दोनदा नोंदणी करून शासनाकडून दुप्पट रक्कम वसूल करण्यात आली. अशा अनेक कामामध्ये स्पष्टपणे घोळ झाल्याचे अहवालात नमूद आहे.

हेही वाचा - Chandrapur Central Bank Inquiry : वडेट्टीवार, धानोरकरांमध्ये शीतयुद्ध; काँग्रेस शासित बँकेची CBI चौकशीची मागणी

Last Updated : Mar 22, 2022, 4:15 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.