चंद्रपूर: ते जिवती तालुक्याचे तलाठी असताना त्यांनी बोगस पट्ट्यांची हेरफार केल्या प्रकरणी सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात आल्याचा खुलासा देखील करण्यात आला होता. मात्र हा दावा धादांत खोटा असल्याचा प्रतिवाद खोब्रागडे यांनी केला आहे. वास्तविक मला खोट्या आरोपात फसविण्यात आले होते. ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती त्यांनी कधी अहवालच सादर केला नाही. शिवाय हे प्रकरण मॅट न्यायालयात गेले असता त्यांनी यावर गंभीर ताशेरे ओढत सेवानिवृत्त करण्याच्या निर्णय चूक असून पुन्हा मला रुजू करण्यात आले, असे असताना देखील जिल्हाधिकारी यांच्याकडून जाणीवपूर्वक अर्धवट, चुकीची आणी दिशाभूल करणारी माहिती देण्यात आली असल्याचे खोब्रागडे यांनी म्हटले आहे.
विधानसभेत खोटा अहवाल सादर: जिवती तालुक्यात येणाऱ्या कोसंबी या गावातील शेतकऱ्यांची जमीन त्यांना कुठलाही मोबदला न देता माणिकगड सिमेंट कंपनीने घेतली असा आरोप आहे. 30 एप्रिल 1979मध्ये या गावातील 24 आदिवासींची 150 एकर जमीन शासनाने सिमेंट कंपनीसाठी हस्तगत केली होती. मात्र त्याचा मोबदला अद्याप त्यांना मिळाला नाही. यानंतर अनेक जिल्हाधिकारी तसेच इतर अधिकारी आले. मात्र त्यांनी यात सुधारणा केली नाही. जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने हे गाव जिवती ऐवजी राजुरा तालुक्यात दाखवून बोगस रजिस्ट्री मणिकगड कंपनीच्या नावावर करून दिली. तसेच गुल्हाने यांनी आधी असलेली लीज आणखी दहा वर्षे वाढवून दिली. या संदर्भात 2022 मध्ये आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न विचारला असता आदिवासींना मोबदला दिला असल्याचा खोटा अहवाल सादर करून शासनाची दिशाभूल करण्यात आली. यानंतर हे प्रकरण राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, दिल्ली येथे गेले. आयोगाने गुल्हाने यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले. हे प्रकरण गुल्हाने यांच्या अंगलट येणार होते. मात्र, याच दरम्यान गुल्हाने यांची बदली झाली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी म्हणून विनय गौडा रुजू झाले. यानंतरही ते सुनावणीला अनुपस्थित नसल्याने आयोगाने थेट जिल्हाधिकारी गौडा यांच्या अटकेचे आदेश काढले.
जिल्हाधिकारी गौडा यांचे दुर्लक्ष: आदिवासींची जमीन बळकावल्याचे प्रकरण विभागीय आयुक्तांकडे गेले असता त्यांनी अंतिम निकाल लागत नाही, तोवर या जागेवर कुठलेही काम न करण्याचे निर्देश दिले. असे असताना देखील सिमेंट कंपनीचे काम सुरू होते. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते विनोद खोब्रागडे यांनी ही बाब जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर त्यांनी हा गाव पेसा अंतर्गत येत असून असे बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. मात्र तरीही त्यांनी यावर कुठलीही कारवाई केली नाही. यानंतर खोब्रागडे हे पुन्हा विभागीय आयुक्तांकडे गेले असताना त्यांनी गौडा यांना फोनवरून कंपनीचे काम बंद करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर खोब्रागडे प्रकल्पग्रस्त आदिवासींना घेऊन पुन्हा जिल्हाधिकारी गौडा यांच्या भेटीला गेले. यासंदर्भात एक बैठक लावण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली. मात्र गौडा यांनी याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते विनोद खोब्रागडे यांनी केला आहे.
हेही वाचा: Elite Status for Marathi: मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राला पंतप्रधानांकडून वाटाण्याच्या अक्षता; अभिजात दर्जापासून मराठी भाषा वंचित
