चंद्रपूर - राज्य शासनाच्या नुकत्याच झालेल्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये ओबीसी समाजाचा इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्यासंदर्भात आयोग नेमण्याचा ठराव झाला. राज्य सरकार आयोग तर नेमेल मात्र ओबीसी समाजाचे आरक्षण व पदोन्नतीला कुठलाही धक्का लागू नये, ओबीसी समाजाच्या सवलती अबाधित ठेवण्यात याव्या, असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी शासनाला केले आहे. आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य हे ओबीसी समाजाचे नेमण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्याअनुषंगाने ओबीसी समाजाचा इम्पेरीकल डाटा गोळा करुन न्यायालयासमोर ठेवण्यात यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यासंदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे निवृत्त न्यायाधिशामार्फत आयोग नेमुन जनगणना केल्यास ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने ओबीसी समाजाची जातनिहाय माहिती गोळा करण्यासाठी आयोग नेमण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हा आयोग त्वरीत नेमुन ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करुन सविस्तर माहिती गोळा करावी अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, महासचिव सचिन राजुरकर यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने सदर आयोगामार्फत ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करावी. दोन्ही सभागृहात आयोगानी दिलेला ठराव पारित करुन ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडावी. विशेष करून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीपूर्वी मांडावी, त्यामुळे ओबीसींचा राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल तसेच ओबीसींचे आरक्षण व पदोन्नती अबाधित ठेवावी अशी मागणी डॉ. जीवतोडे यांनी केली आहे.
