चंद्रपूर - ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पात वाघांची मोठ्या संख्येने वाढ झाली. त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष देखील वाढला आहे. मात्र, त्यासाठी वाघांची नसबंदी करण्याचा विचार करणे हे आश्चर्यजनक आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
वाघांची नसबंदी करण्याच्या प्रस्तावाबाबत शासन दरबारी चर्चा होणार होती, यावर मुनगंटीवार यांनी नाराजी व्यक्त केली.
जगभरात वाघांची संख्या वाढविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न होत आहेत. 2022 पर्यंत वाघांची संख्या दुप्पट होण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. त्यातही भूषणावह गोष्ट म्हणजे भारत यात सर्वात अग्रेसर आहे. जगातील एकूण वाघांच्या संख्येपैकी तब्बल 70 टक्के वाघ एकट्या आपल्या देशात आहेत. अशावेळी शासन वाघांच्या नसबंदी करण्याच्या विचारात असेल तर हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. मात्र राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन समिती कधीही परवानगी देणार नाही.
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आपल्या कार्यकाळात जे महत्वाचे निर्णय घेतलेत त्यापैकी एक म्हणजे वाघ वाचविण्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन समिती तयार करण्याचा निर्णय. यामुळेच आज देशात वाघ वाचू शकला, मात्र राष्ट्रपातळीवर वाघ वाढविण्याचे खरे प्रयत्न सुरू झालेत ते 2014 पासून. राज्यात 2014 मध्ये 190 वाघ होते आज 312 आहेत. हे खरं आहे की जंगल क्षेत्र हे एकूण क्षेत्रफळाच्या 33 टक्के हवे मात्र, दुर्दैवानं या जंगलावर मानवी अतिक्रमण होत गेलं. आज ही आकडेवारी 22 टक्क्यांवर आली आहे. त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढत गेला ही. ही नक्कीच चिंतेची बाब आहे. मात्र त्यामुळे वाघांची नसबंदी करणे हा पर्याय नव्हे. हा विचार ज्यांच्या डोक्यात आला असेल ते खरंच धन्य आहेत. खरं तर या वाघांना स्थलांतरित करण्याचा विचार हाऊ शकतो, मेळघाट सह्याद्री सारख्या ठिकाणी या वाघांना पाठवता येईल काय यावर विचार करू शकतो. मात्र, त्या ऐवजी थेट नसबंदीचा विचार करणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे असे मुनगंटीवार म्हणाले.
