शिवस्मारकाचे काम दोन महिने लांबणीवर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम थांबवण्यात आले आहे. त्यानंतर स्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी स्मारकाचे काम लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला होता. मात्र त्यानंतरही शिवस्मारकाचे काम दोन महिने लांबले आहे.

मुंबई - राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी शिवस्मारकाला सर्वोच्च न्यायालयाने तांत्रिक मुद्द्यावर स्थगिती दिली आहे. अशात सार्वजनिक बांधकाम विभाग वगळता पर्यावरण मंत्रालयासह महत्वपूर्ण विभागांची प्रतिज्ञापत्र दाखल न झाल्याने शिवस्मारकाच्या कामाचा मुहूर्त दोन महीने पुढे लांबला आहे. यामुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर न्यायालयाचा आदेश पदरात पाडून मतांच्या राजकारणाचा डाव खेळला जात असल्याची चर्चा सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर शिवस्मारकाचे काम पुन्हा सुरु केले जाईल, असा विश्वास स्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटेंनी व्यक्त केला होता. सुमारे तीन हजार ६०० कोटी रुपये खर्चून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रात भव्य स्मारक उभारण्याच्या प्रकल्पाचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने रोखले आहे. हे काम सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने मागच्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये 'वर्क ऑर्डर' काढली होती. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेश मिळेपर्यंत हे काम सुरू न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शिवस्मारक प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारने सन २०११च्या सीआरझेड नियमावलीत दुरुस्ती केली होती. या दुरुस्तीला 'द कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट' या स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सार्वजनिक बांधकाम विभाग वगळता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयासह महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (Maharashtra Coastal Zone Management Authority) (MCZMA) या महत्वपूर्ण विभागांची प्रतिज्ञापत्र दाखल न झाल्याने शिवस्मारकाच्या कामाचा मुहूर्त दोन महीने पुढे लांबणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.