राज्यातील प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू

सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे अकृषी विद्यापीठे व सल्लग्नीत अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सुमारे २६ हजार ७४१ शिक्षक व शिक्षक समकक्ष पदावरील कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे.

मुंबई -गेली 3 वर्षे शिक्षक आणि समकक्ष वर्गांनी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी लावून धरली होती.राज्य सरकारने ही मागणी पूर्ण केली असून शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्री मंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मंत्रालय

उच्च शिक्षण विभागाअंतर्गत राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, विधी विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये तसेच शासकीय महाविद्यालये विज्ञान संस्था अनुदानित अभिमत विद्यापीठे ( गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था पुणे, डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे, महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे) मधील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष संवर्गांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगााच्या सुधारीत शैक्षणिक अर्हता आणि पात्रता लागू करण्यात आल्या आहेत.

या निर्णयामुळे १ जानेवारी २०१६ ते ३१ जानेवारी २०१९ पर्यंत सुमारे २५८४.४७ ऐवढा वाढीव खर्च येणार असून, त्यामध्ये राज्य शासनाचा ५० टक्के हिस्सा (रुपये १२९२.२३ कोटी) व केंद्र शासनाचा ५० टक्के (रुपये १२९२.२३ कोटी) आहे. सदरहू खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच १ एप्रिल २०१९ नंतर येणाऱ्या वाढीव सुमारे ८०० कोटी खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.