मुंबई - राज्याचे धर्मादाय आयुक्त पद गेल्या सहा महिन्याहून अधिककाळ रिक्त आहे. या पदावर येत्या ३० मे पर्यंत नियुक्ती न केल्यास आमरण उपोषण करण्याचा इशारा माहिती अधिकार कार्यकर्ते महेश उर्फ बाळा वेंगुर्लेकर यांनी दिला आहे.
सामाजिक, धार्मिक संघटना नोंदणी करणे, त्या संघटनांचा हिशोब ठेवणे, त्याबाबतचे वाद मिटवणे आदी कामांसाठी धर्मादाय आयुक्त कार्यालय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत काम करते. धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाच्या अखत्यारीत राज्यात अनेक ठिकाणी संस्था नोंदणी कार्यालये चालवली जातात. या सर्व कार्यालयांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम मुंबई वरळी येथील मुख्य कार्यालयातून धर्मादाय आयुक्तांद्वारे नियंत्रण ठेवले जाते. एखाद्या संस्थेबद्दल टोकाचे वाद असल्यास त्यावर धर्मादाय आयुक्तांकडून सुनावणी घेऊन वाद मिटवला जातो.
अशा धर्मदाय आयुक्त कार्यालयातील मुख्य धर्मादाय आयुक्त पद गेले सहा महिने रिक्त आहे. सदर पद रिक्त असल्याने गेल्या सहा महिन्यात महत्वाच्या अशा केसेसबद्दल सुनावणी घेण्यात आलेल्या नाहीत. मुख्य धर्मदाय आयुक्त नसल्याने या विभागातील निर्णय घेणे व आदेश देण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे मुख्य धर्मादाय आयुक्त पद ३० मे पर्यंत भरावे अशी मागणी राज्यपाल, मुख्यमंत्री तसेच विधी व न्याय विभागाला एका निवेदनाद्वारे केल्याची माहिती बाळा वेंगुर्लेकर यांनी दिली. ३० मे पर्यंत धर्मादाय आयुक्तांची नेमणूक न झाल्यास ३१ मेला धर्मदाय आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचे वेंगुर्लेकर
यांनी संगितले.
