हैदराबाद Ratan Tata : पश्चिम बंगालमधील सिंगूरमध्ये टाटा मोटर्सच्या नॅनो प्लांटला डाव्या सरकारनं परवानगी दिली होती. या प्लांटला त्यावेळी विरोधीपक्षनेत्या ममता बॅनर्जी यांनी विरोध केला होता. नॅनो प्लांटला दिलेल्या परवानगीनुसार सिंगूरमध्ये रतन टाटांच्या ड्रीम प्रोजेक्ट नॅनोच्या निर्मितीसाठी कारखाना उभारला जाणार होता. तेव्हा ममता बॅनर्जी विरोधी पक्षात होत्या. त्या तत्कालीन डाव्या सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात होत्या. त्यावेळी त्यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला. यानंतर ममला बॅनर्जी यांचं सरकार स्थापन झाल्यावर सत्तेवर येताच त्यांनी टाटा समूहाला मोठा धक्का दिला होता.
नॅनो प्रकल्प बंद : त्यानंतर 3 ऑक्टोबर 2008 रोजी बंगालमधील नॅनो प्रकल्प बंद करण्याचा रतन टाटा यांनी निर्णय जाहीर केला. पश्चिम बंगालमधील तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र निदर्शनं आणि आंदोलनामुळं त्यांना मागार घ्यावी लागली होती. या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच स्थानिक शेतकरी तसंच कार्यकर्त्यांच्या विरोधाचा सामना करावा लागला होता. यात प्रामुख्यानं कारखान्यासाठी सुपीक शेतजमीन संपादन केल्याचा आरोप टाटांवर करण्यात आला होता.
शेतकऱ्यांच्या विस्थापन झाल्याचा आरोप : पश्चिम बंगाल सरकारनं 1894 च्या भूसंपादन कायद्याचा वापर करून 997 एकर शेतजमीन ताब्यात घेतली होती. त्यामुळं हजारो शेतकरी आणि गावकऱ्यांचं विस्थापन झालं. त्यामुळं या प्रकल्पाभोवतीचा वाद सुरू झाला. सरकारच्या या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली, अनेकांनी ही जमीन सार्वजनिक प्रयोजनाऐवजी खाजगी उद्योगासाठी संपादित केली जात असल्याचा आरोप केला.
26 दिवसांचं उपोषण : ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षानं पर्यावरण कार्यकर्ते, बुद्धिजीवी आणि नागरी हक्क कार्यकर्त्यांच्या पाठिंब्यानं आंदोलनाचं नेतृत्व केलं. डिसेंबर 2006 मध्ये जमिनीचं सक्तीनं संपादन केल्याच्या निषेधार्थ 26 दिवसांचं उपोषणही त्यांनी केलं.
प्रकल्प गुजरातला : या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करूनही सरकार, टाटा मोटर्स आणि आंदोलक यांच्यातील तणाव वाढतच गेला. 3 ऑक्टोबर 2008 रोजी, रतन टाटा यांनी माघार घेत, कंपनी सिंगूरमधून बाहेर पडत असल्याचं जाहीर केलं. आंदोलन, बंगालमधील अशांततेमुळं. हा प्रकल्प अखेरीस सानंद, गुजरात येथे स्थलांतरित करण्यात आला.
टाटांना नुकसान भरपाई : वादानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं 2016 मध्ये पश्चिम बंगाल सरकारचं भूसंपादन रद्द करून 9 हजार 117 शेतकऱ्यांना जमीन परत करण्याचा आदेश दिला. याव्यतिरिक्त, टाटा मोटर्सला 2023 मध्ये सिंगूर प्लांट प्रकरणात 766 कोटी, तसंच 11% व्याजाचा लवाद मिळाला.
प्रमुख घटना :
डिसेंबर 2006 : ममता बॅनर्जींनी 26 दिवसांचं उपोषण केलं. जमीन बळजबरीनं संपादन केल्याच्या टाटा यांच्यावर आरोप.
जानेवारी 2007 : सतत विरोध असूनही टाटा मोटर्सनं प्लांटचं बांधकाम सुरू केलं.
सप्टेंबर 2008 : आंदोलन आणि अशांततेचा हवाला देत टाटांनी सिंगूर सोडण्याचा निर्णय घेतला.
3 ऑक्टोबर 2008 : रतन टाटा यांनी सिंगूरमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर केला.
2016 : सर्वोच्च न्यायालयानं पश्चिम बंगाल सरकारचं भूसंपादन रद्द केलं, तसंच शेतकऱ्यांना जमीन परत करण्याचे आदेश दिले.
2018 : मध्ये नॉनो कारचं उत्पादन बंद करण्यात आलं.
2023 : टाटा मोटर्सला सिंगूर प्लांट प्रकरणात लवादाचा निवाडा मिळाला.
2024 : प्रसिद्ध उद्योगपती रतन टाटा यांचं 10 ऑक्टोबर रोजी निधन झालं. वयाच्या ८६ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
हे वाचलंत का :
