मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पाच जिल्हा परिषदा बरखास्त करण्याचा निर्णय आज घेतला आहे. त्यासाठीचे एक आदेश आज सायंकाळी जारी करण्यात आले आहेत.
राज्यात नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०१७ साली संपला होता. तर अकोला, धुळे, नंदूरबार, वाशिम जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ हा डिसेंबर २०१८ साली संपला होता. मात्र औरंगाबाद, नागपूर तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात सुरू असलेल्या आरक्षण तसेच अन्य याचिकांवरील खटल्यांमुळे या ठिकाणी निवडणूक घेता येत नव्हती. यामुळे जिल्हा परिषदेवर जुन्याच पदाधिकारी तसेच सदस्यांमार्फत कारभार चालू ठेवण्यात आला होता. याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायलयात दाखल झाल्यानंतर न्यायालयात या जिल्हा परिषदा बरखास्त करून त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार राज्य सरकारने निर्णय घेऊन या जिल्हा परिषदात बरखास्त केल्या आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील अकोला, धुळे, नंदूरबार, वाशिम, नागपूर जिल्हा परिषदा बरखास्त झाल्या आहेत. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेवरील जुनी सदस्यांची कार्यकारिणीही आपोआप बरखास्त होणार आहे. त्यामुळे यावर प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी कारभार पाहणार आहेत. आता सरकारला विधिमंडळात आरक्षण तसेच अन्य बाबींसाठी कायदा करून निवडणुका लावाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे या जिल्हा परिषदेचा तोपर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकारीच कारभार पाहणार आहेत. त्यासोबतच जिल्हा परिषदा बरखास्त केल्यानंतर कार्यकाळ संपल्याने पंचायत समित्यांचा कार्यकाळही आपोआप संपला असल्याने या पंचायत समित्याही बरखास्त झाल्या असून त्यांचा कारभार गट विकास अधिकार्‍यांवर सोपविण्यात आला असल्याचे राज्य सरकारने आज घेतलेल्या निर्णयात म्हटले आहे.
