मुंबई - राज्याचा पायाभूत विकास अग्रक्रमाने करण्यात येत असून प्रलंबित असलेल्या धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला चालना मिळाली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत सांगितले. तसेच गेल्या चार वर्षात प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई योजना आणि शबरी योजनांतर्गत ७ लाख घरे पूर्ण करण्यात आली आहेत. आता केंद्र शासनाकडून २ लाख ७० हजार घरे मंजूर करण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.
मुख्यमंत्री यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, धारावीचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे रखडत आहे. एवढ्या मोठ्या जमिनीवर असलेली वस्ती कुठे हलवायची हा मोठा प्रश्न होता. मात्र धारावी विभागात ४५ एकर जमीन रेल्वेच्या मालकीची होती. ही जमीन राज्य सरकारने ८०० कोटी रुपयांना विकत घेतली असल्याने पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. लवकरच यासंदर्भात टेंडर्स नव्याने काढली जाणार असल्याचे ही त्यांनी सांगितले. केंद्र शासनाकडे सामाजिक, आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणनेच्या यादीतील कुटुंबांना घरकुले मंजूर होण्याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. त्यामुळे १० लाख कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ मिळू शकेल. सरकारच्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात ४ लाख ७७ हजार अतिक्रमणांची नोंद झाली. त्यापैकी ३ लाख अतिक्रमणे नियमित करण्याचे ठराव ग्रामपंचायतींनी पाठविले आहेत. उर्वरित अनधिकृत बांधकामे लवकर नियमित करण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील अनेकांचा घरांचा प्रश्न निकाली निघणार आहे.
पोलिसांसाठी ३७ हजार ८०० घरे बांधून पूर्ण
पोलीस गृहनिर्माणाच्या योजनेंतर्गत पोलिसांसाठी अभूतपूर्व अशी सुमारे ३७ हजार ८०० घरे पूर्ण करण्यात आली आहेत. तसेच १ लाख घरांचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर पोलीस कर्मचाऱ्यांना घर घेण्यासाठी २० लाख रुपयांचा व्याजमुक्त निधी देण्यासाठी सरकारने सव्वापाचशे कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
केवळ गृहनिर्माणच नाही तर रस्ते विकासाच्या कामात ही राज्याने आघाडी घेतली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून ३० हजार किलोमीटर लांबीचे रस्त्यांचे काम हाती घेतले आहे. त्यापैकी सुमारे ५ हजार कोटी रुपये खर्चून १० हजार कि.मी. पूर्ण झाले असून ११ हजार प्रगतीपथावर आहे. तर इतर कामांचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत असून लवकरच त्या रस्त्यांच्या कामाला गती मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील १७ हजार ५०० कि.मी. लांबीचे रस्ते राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करण्यात आले असून याशिवाय हायब्रीड अॅन्युईटीच्या माध्यमातून १० हजार कि.मी. च्या रस्त्यांचे काम सुरू आहे. समृद्धी महामार्गाचे कामही गतीने सुरू आहे. अॅन्युईटीच्या रस्त्यांवर नागरिकांना टोल द्यावा लागणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
