महसूल प्रशासनाच्या आशीर्वादाने लिलाव साठ्यावर वाळू नसतानाही त्या ठिकाणच्या रॉयल्टी सुरू

मलकापूरमध्ये महसूल प्रशासनाने १७५८ ब्रास अवैध वाळू साठा जप्त करून लिलाव केलेल्या साठ्यांच्या जागेवर सद्यस्थितित वाळू नसूनही त्या ठिकाणच्या सर्रास रॉयल्टी देण्यात येत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते समीर खान यांनी हे प्रकरण समोर आणले आहे.

बुलडाणा - महसूल प्रशासन चुकीचे कामे करणाऱ्यांना कशा प्रकारे मदत करते हे बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूरमध्ये समोर आले आहे. मलकापूरमध्ये महसूल प्रशासनाने १७५८ ब्रास अवैध वाळू साठा जप्त करून लिलाव केलेल्या साठ्यांच्या जागेवर सद्यस्थितित वाळू नसूनही त्या ठिकाणच्या सर्रास रॉयल्टी देण्यात येत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते समीर खान यांनी हे प्रकरण समोर आणले आहे. विशेष म्हणजे ह्या रॉयल्टीचा वापर नदीतून वाळू चोरी करण्यासाठी सुरू असल्याचा आरोप करीत लिलाव केलेल्या ठिकाणच्या रॉयल्टी जप्त करून कारवाई करण्याची मागणी समीर खान यांनी महसूल प्रशासनाला केली आहे.

हेही वाचा - विद्यार्थ्यांकडून गटारांची साफसफाई; संबंधीतांवर कारवाईचे आदेश

सध्या नदीतून वाळू उपसावर बंदी आहे. हा विषय अप्पर जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी १३ डिसेंबरला मलकापूर उपविभागीय अधिकारी सुनील विंचनकर यांना पत्रव्यवहार करून तात्काळ ज्या ठिकाणी वाळूची जप्ती असलेल्या ठिकाणचे व्हिडीओ तय्यार करून पंचनामा करून उरलेल्या रॉयल्टया जप्त करण्याचे आदेश केले. मात्र, याबाबतचे पत्र मलकापूर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी बुधवारी १८ डिसेंबरला मिळाले असूनही कोणत्याच प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही. याबाबत अप्पर जिल्हाधिकारी दुबे यांनी बोलण्यास नकार दिला.

हेही वाचा - बँकेत तारण ठेवलेले सोने बनावट; जिजामाता बँकेनंतर बुलडाणा अर्बन पतसंस्थेला ८० लाखांचा गंडा

अप्पर जिल्हाधिकारी दुबेंच्या पथकाने आणि मलकापूर तहसीलदारांनी मलकापूर शहरासह तालुक्यातील कुंड खुर्द आणि चिंचोल परिसरात शासकिय आणि निमशासकिय जागेवर जमा करून ठेवलेला १७५८ ब्रास अवैध वाळू साठ्यावर कारवाई करत जप्त केले होते. ह्या साठ्याचे वेगवेगळ्या साठ्यानुसार दोन ते तीन वेळा लिलाव केल्यानंतर कोणी विकत घेतले नाही. नंतर पूर्ण १७५८ ब्रास वाळूचा एकत्र लिलाव केल्यानंतर ९ ऑक्टोबरला हा साठा २२ लाख ६७ हजार ८२० मध्ये पंकज चमनलाल मुंडदा यांनी विकत घेतला असून खनिकर्म विभागाने त्यांना २९ नोव्हेंबर ते १५ जानेवारी २०२० आणि १३ डिसेंबर २०१९ ते ५ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत ही वाळू उचलण्याची मुदत देवून प्रत्येक बुकमध्ये ५० रॉयल्टीचे १९ बुक देण्यात आले आहे.

हेही वाचा - #NRC आणि #CAA विरोधात एमआयएमचे बुलडाण्यात मुंडन आंदोलन

या रॉयल्टी ह्या केवळ वाळू जप्ती ठिकाणावरून देण्याचे आदेश आहे. मात्र, ही वाळू खरेदी करणाऱ्याने जप्ती ठिकाणाहून विना रॉयल्टी तेथून वाळू काहीच दिवसात उचलली आहे. त्या ठिकाणी वाळुच नसल्याचे खान यांनी समोर आणले आहे. तर या ठिकाणच्या बाकी राहिलेल्या रॉयल्टीचा वापर करीत नदीतून वाळुची सर्रास चोरी करत असल्याचा आरोप देखील खान यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे सध्या नदीतून वाळू उपसावर बंदी आहे. आता यावर प्रशासन लिलावाच्या ठिकाणच्या रॉयल्टी जप्त करून कारवाई करणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.