बुलडाणा - केंद्र व राज्य शासनाचे शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी व केंद्राने पारित केलेल्या शेतकरी कायदे रद्द करावे, या व इतर मागण्यांसाठी बहुजन वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने गुरुवारी १७ डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी घोषणाबाजी करत सर्वांचे लक्ष वेधले होते. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदनही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
रेल्वेच्या खासगीकरणाला विरोध-
शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी मुख्यत: भारतीय रेल्वेचा वापर केला जातो. मात्र, केंद्र सरकारकडून या भारतीय रेल्वेचे खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. खासगीकरणामुळे शेतमालाची वाहतूक प्रचंड खर्चिक होणार आहे. परिणामी महागाईत वाढ होऊन सर्वसामान्य ग्राहकांना याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या खासगीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारने ताबडतोब रद्द करावा, दिल्लीत आंदोलन करीत असलेल्या आमच्या शेतकरी बांधवांच्या प्रमुख मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी या निवदेनाच्या माध्यमातून वंचित आघाडीच्या नेत्यांनी केली आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश काढा-
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार मधील सर्व पक्षांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. महाविकास आघाडीचीही भूमिका प्रामाणिक असेल तर महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रात शेतकरी विरोधी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश काढण्यात यावा. विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान आधाभूत किंमत मिळण्यासाठी कायद्यात स्पष्ठ तरतुद करावी आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही या आंदोलनात करण्यात आली होती.
