बुलडाणा - राज्यातील तथाकथित सिंचन घोटाळ्यासंदर्भातील चितळे समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे. या अहवालात राज्यातील महामंडळाच्या सिंचन प्रकल्पांसाठीच्या निविदा प्रक्रिया नियम बाह्य असल्याचा अहवाल चितळे समितीने दिला आहे. या प्रक्रियेत तत्कालीन कॅबिनेट मंत्री जबाबदार असूनही ते निर्दोष कसे काय म्हणता येईल? उच्च न्यायालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने कॅबिनेट मंत्री निर्दोष असल्याचे दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे असल्याची टीका जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता विजय पांढरे यांनी केली आहे. तर चितळे समितीचा अहवाल एसीबीकडे असून एसीबीने चितळे समितीच्या अहवालाची दखल न घेतल्याची टीकाही पांढरे यांनी केली.
हेही वाचा - माजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनांच्या अडचणी वाढणार? जळगाव जिल्ह्यातील 4 सिंचन योजना चौकशीच्या फेऱ्यात
राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत येताच राष्ट्रवादीच्या अजित पवार यांना विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरणात पूर्णत: क्लीन चीट देण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या पोलीस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात अजित पवार यांच्याविरूद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असे नमूद केले आहे. दरम्यान, हे प्रकरण ज्यांनी उघड केले ते जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता विजय पांढरे यांनी चितळे समिती अहवालात सगळे नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट नमूद केल्याचे म्हटले आहे.
