बुलडाणा - राज्यातील नायब तहसिलदारांना राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा दर्जा मिळाला मात्र, वेतन श्रेणीत बदल झालेला नाही. हा अन्याय दूर करण्यासाठी लोकसभा निवडणुकांनंतर संघटना लढा उभारणार, अशी घोषणा संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे यांनी केली. महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात ते बोलत होते.
१९९८ मध्ये नायब तहसीलदारांना राजपत्रित अधिकाराचा दर्जा प्राप्त झाला. मात्र, शासनाने त्यावेळी त्यांना वेतनश्रेणी दिली नाही. संघटनेकडून वेतन श्रेणीची मागणी करण्यात आली नाही, असे शासनाकडून सांगण्यात येते. मात्र, ही बाब खोटी असून यासाठी येत्या काळात लढा उभारू, असे बगळे यांनी सांगितले. या अधिवेशनात मंत्री आले नाहीत, याबाबत राज्यभरातील संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. मुख्यमंत्र्यांची ही कृती निषेधार्ह असल्याचे बगळे यांनी सांगितले. यावेळी राजस्व दर्पण स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
या कार्यक्रमात पुलवामा हल्ल्यात वीरमरण झालेल्या जवानांना आदरांजली अर्पण करण्यात आली. उपजिल्हाधिकारी प्रमोद दुबे, बुलडाणा, मोहन जोशी, अजय लहाने, अकोला, कोकण विभाग अध्यक्ष आर.जे.पाटील, प्रा. संजय खडसे जळगाव जा., पुणे विभाग डि.एस. कुंभार, विभागीय संघटक पंकज पवार नाशिक, किरण आंबेकर औरंगाबाद, मोहन टिकले नागपूर, प्रविण ठाकरे अमरावती, समाधान सोळंके अकोला, संजय गरकळ, नंदकिशोर बुटे, सोहम वायाळ, मनोज दांडगे, अजय पिंपरकर, विजय टेकाडे आदी मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती होती.
अधिवेशनात तहसीलदार डॉ. रामेश्वर पुरी, दिनेश गिते, शिल्पा बोबडे, स्वप्नाली डोईफोडे, माटोडे, डॉ. सागर भागवत,आदीसह राज्यभरातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तसेच महसुल, पटवारी संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी हजर होते. कार्यक्रमाला राज्यभरातून अनेक तहसीलदार नायब तहसीलदार यांची उपस्थिती होती.
सहकार मंत्र्यांचे व्हिडिओ चित्रफितीद्वारे आश्वासन-
या अधिवेशनात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील येऊ न शकल्याने त्यांनी यांनी व्हिडिओ चित्रफितीद्वारे आपला संदेश पोहोचविला. यावेळी त्यांनी समस्या सोडविण्याची ग्वाही दिली. तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री मदन येरावार यांचाही शुभेच्छा संदेश वाचून दाखविण्यात आला.
