बुलढाणा - केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्पात शेतकऱयांसाठी नवीन काहीही नाही. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शेतकऱयांसाठी योजना आणल्या जात आहेत. ५०० रुपये दर महिन्याला देण्याची घोषणा फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेली आहे, अशी टीका रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.
ते पुढे म्हणाले, मजुराची रोजची मजुरी ४०० रुपये असते. सरकार महिन्याला ५०० रुपये देणार आहे. म्हणजे ही शेतकऱयांची सरळसरळ फसवणूक आहे.
कांदा, दूध, भाजीपाला यांना हमीभावाच्या कक्षेत का आणले नाही, याचे उत्तर सरकारने द्यावे. २२ पिके हमीभावाच्या कक्षेत होती. परंतु, त्यांना सरकारने हमीभाव दिलेला नाही. या संदर्भातला कडक कायदा सरकारने अर्थसंकल्पात करायला हवा होता. उत्पादन खर्च्याच्या बाबतीत सरकारने मेख मारली आहे. सरकारने उत्पादन खर्च कमी दाखवलेला आहे. हा उत्पादन कृषी मूल्य आयोगाच्या एकातरी सदस्याने सिद्ध करुन दाखवायला पाहिजे, असे तुपकर म्हणाले.
मत्सयव्यवसाय विभाग आधीच होता. परंतु, सरकारने आता मत्सव्यवसाय विभागाची नवीन घोषणा केली आहे. जुनी दारू आणि नवीन बाटली, असा हा प्रकार आहे. सरकारने ११ हजार कोटी रुपयाचे कर्जवाटप केल्याची घोषणा केली. पण प्रत्यक्षात ३७ टक्केच कर्जवाटप झाले आहे. सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी तरतूद केलेली नाही. जागतिक बाजारातले भाव पडले तर भाव स्थिर करण्यासाठी सरकारने निधी दिला पाहिजे. सरकारने निधीची तरतूद केली पाहिजे. तरुण शेतीमधून बाहेर पडत आहेत. त्यांच्या शेतीकौशल्यासाठी काहीही केलेले नाही. दुष्काळनिवारणासाठी सरकारने काहीही केले नाही. अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणा फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या आहेत.
