बुलडाणा - केंद्र सरकारच्या वतीने शेतकरी कायदे 2020 अमलात आले असून, त्या कायद्यांविरोधात दिल्ली येथे शेतकरी मागील सहा महिन्यांपासून आंदोलन करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज काँग्रेसच्या जिल्हा किसान सेलच्या वतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकरी धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनातून दिल्लीतील शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शवण्यात आला. यावेळी मोदी सरकारच्या विरोधात प्रचंड घोषणाबाजी करण्यात आली.
हेही वाचा - ...म्हणून आमदार संजय रायमूलकरांनी पेनटाकळी प्रकल्पात घेतली उडी
केंद्र सरकारने लादलेल्या जुलमी कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप असून, या कायद्यांविरोधात शेतकरी एकवटला आहे. शेतकऱ्यांनी ही लढाई आरपारची केली आहे. केंद्र सरकारचे हे शेतकरी कायदे अन्यायकारक असून या काळ्या कृषी कायद्यांविरोधात देशातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेंवर मागील दोनशे दिवसांपासून ठाण मांडून बसले आहेत. या आंदोलनात आतापर्यंत 350 पेक्षा जास्त शेतकरी शहीद झाले आहेत. मोदी सरकारने सुरुवातीला चर्चेचा देखावा केला, पण तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी मात्र मान्य केली नाही. कृषी कायदे पारित करताना संसदेमध्ये कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही. शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला बदनाम करणे, शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवणे, असे आंदोलन मोडून काढण्याचे उपाय केले गेले. परंतु, शेतकरी आजही ठामपणे मोदी सरकारच्या विरोधात उभे आहेत. केंद्र शासनाचे शेतकरी अन्यायकारक कायदे रद्द करावे व शेतकरी बांधवांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या, अशी मागणी जिल्हा किसान सेलच्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
आंदोलनात मोदी सरकार विरोधात प्रचंड घोषणाबाजी
धरणे आंदोलनात मोठ्याप्रमाणात मोदी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. या आंदोलनामध्ये जिल्हा किसान सेलचे जिल्हाध्यक्ष गजानन पाटील, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार राहुल बोंद्रे, माजी आमदार हर्षवर्धन सपकाळ, रामविजय बुरुंगले, डॉक्टर स्वातीताई वाकेकर, जयश्रीताई शेळके, शहराध्यक्ष दत्ता काकस यांच्यासह असंख्य शेतकरी, पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
हेही वाचा - ..तर किडनी विकायची परवानगी द्या; पीक कर्ज मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची पंतप्रधांकडे मागणी
