बुलडाणा - सरकारने नागरिकता सुधारणा विधेयक राज्यसभेत पास केले आहे. या विरोधात जमियत-उलमा-ए-हिंदच्यावतीने शुक्रवारी (14 डिसेंबर) जिल्हाभरात निर्दशने व मुकमोर्चे काढून विरोध करण्यात आला. जमियतने मेहकर तहसील कार्यालयासमोर तर बुलडाण्यात देखील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. यावेळी जमियतने राष्ट्रपती यांना एक निवेदन पाठवून जाचक असे नागरिकता संशोधन बिल रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
केंद्र सरकारने नागरिकता संशोधन बिल २०१९ आणले. मात्र, यामुळे संविधानाने दिलेल्या धर्म निरपेक्षतेच्या तत्वांना तडा जाईल असे दिसत आहे. शेजारील राष्ट्रात असलेल्या अल्पसंख्याक उतपीडित शरणार्थींना नागरिकता देण्यासाठी हे बिल आणल्याचे सांगितले गेल. मात्र, यात देण्यात येणारी नागरिकता धर्माच्या आधारावर आहे. त्याचबरोबर, नवीन नागरिकता संशोधन बिलातील तरतुदी या संविधानाच्या अनुच्छेद १४ व १५ नुसार प्रत्येकाला समान दर्जा देण्यात येण्याऱ्या अधिकारांच्या विरोधात आहे. या बिलामुळे १९८५ च्या आसाम समझोता करारसुद्धा संपुष्टात येईल. विविधतेने नटलेल्या भारत देशात धर्माच्या आधारे करण्यात येणारे नागरिकता संशोधन हे मुस्लिम समाजाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे, असे जाचक बिल रद्द करण्यासाठी जमियत-उलेमा-ए-हिंदच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.
त्याचबरोबर, महामहीम राष्ट्रपती यांना जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले. यावेळी आंदोलनात मौलाना शरीफ, मौलाना साहिल, हाफिज निजाम, मोहम्मद दानिश अजहर, जाकीर कुरेशी, जुनेद डोंगरे, अ‍ॅड. राज शेख, यांच्यासह असंख्य मुस्लीम बांधव सहभागी झाले होते. तर, जमियत-उलमा-ए-हिंदच्या वतीने मेहकर तहसील समोरही एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले व महामहिम राष्ट्रपती यांना मेहकर तहसीलदार यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले. या निवेदनावर मौलाना महोम्मद जावेद, मौलाना मुसव्वीर, मैलाना हुसेन, नगर अध्यक्ष कासम गवळी, हाजी आलीम गट नेता, मुजीब हसन कुरेशी आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
हेही वाचा- शेगावात आट्या-पाट्याची राष्ट्रीय स्पर्धा; देशभरातील २० राज्यातून खेळाडू दाखल
