ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका होवू देणार नाही - गोरसेनेचा इशारा

गोरसेनेच्यावतीने मागील चार दिवसापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू आहे. त्यांनी आपल्या मागण्याचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठविले आहे. याबाबत माहिती देण्यासाठी गोरसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदेश चव्हाण यांनी बुलडाण्यात शुक्रवारी स्थानिक पत्रकार भवनात परिषद पत्रकार घेतली. यावेळी त्यांनी निवडणूका होवू देणार नाही असा इशारा दिला.

बुलडाणा -ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने जोपर्यंत ओबीसीचे राजकीय आरक्षणाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत राज्यात कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका गोरसेना होऊ देणार नाही, असा इशारा गोरसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. संदेश चव्हाण यांनी शुक्रवारी बुलडाण्यातून पत्रकार परिषदेद्वारे दिला.

गोरसेनेचे उपोषण -

गोरसेनेच्यावतीने मागील चार दिवसापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू आहे. त्यांनी आपल्या मागण्याचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठविले आहे. याबाबत माहिती देण्यासाठी गोरसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदेश चव्हाण यांनी बुलडाण्यात शुक्रवारी स्थानिक पत्रकार भवनात परिषद पत्रकार घेतली. यावेळी त्यांनी निवडणूका होवू देणार नाही असा इशारा दिला. यावेळी त्यांच्यासोबत पत्रकार अमरावतीचे विभागीय अध्यक्ष सोनू चव्हाण, बुलडाणा जिल्हाध्यक्ष प्रल्हाद राठोड, बुलडाणा जिल्हा उपाध्यक्ष अंकुश राठोड, बुलडाणा तालुका अध्यक्ष प्रमोद राठोड, तालुका सचिव विशाल जाधव, मोताळा तालुका प्रसिद्धीप्रमुख विशाल राठोड आदी उपस्थित होते.

निवेदनात 'या' केल्या आहेत मागण्या -

स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील धोक्यात आलेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने तत्काळ कार्यवाही करावी. मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे. ओबीसीची जातिनिहाय जनगणना करावी नवी मुंबई विमानतळाला वसंतराव नाईक यांचे नाव देण्यात यावे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आयुक्त पूर्व परीक्षेचे सर्व परीक्षेचे वेळापत्रक तत्काळ जाहीर करावे. बार्टीच्या धरतीवर सारखीप्रमाणे महाज्योतीला ही तीन हजार करोड रुपये निधी उपलब्ध करून द्यावा. वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना सुुरु करून जिल्हाध्यक्ष यांची नेमणूक तत्काळ करावी. युजीसीच्या निर्देशानुसार समर्थ आरक्षण कायदा 2019 लागू करून महाविद्यालय व विद्यापीठ एकक मानून प्राध्यापक भरती सुरू करावी. नोव्हेंबर 2005 पासून सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवा नियुक्त अधिनियमन 1982-84 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. या मागणीकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यास गोरसेनेच्यावतीने राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.

राज्यात विविध ठिकाणी साखळी उपोषण -

सद्यस्थितीत सेनेच्यावतीने राज्यातील 20पेक्षा अधिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर याच मागणीसाठी साखळी उपोषण सुरू आहे. या उपोषणाला विविध स्तरावर पाठिंबा देण्यात येत असल्याची माहिती संदेश चव्हाण यांनी दिली.

हेही वाचा - आपणच नियम करायचे आणि आपणच मोडायचे हे आमच्या रक्तात नाही-अजित पवार