सरपंचाचे जात प्रमाणपत्र खोटे, गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

सरपंच पद मिळविण्यासाठी बनावट व खोटे जात प्रमाणपत्र सादर केल्याची घटना बुलडाण्यातील धाड येथे उघडकीस आली आहे. खातुनबी सय्यद गफ्फार यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी सरपंचपदी केलेली निवड रद्द करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जात पडताळणी समितीच्या वतीने देण्यात आले आहे

बुलडाणा - अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्राद्वारे सरपंच पद मिळवलेल्या धाड येथील सरपंच खातुनबी सय्यद गफार यांचे जात प्रमाणपत्र हे जालना जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द केले. खोट्या व बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रमाणपत्र बनविल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला. जात प्रमाणपत्र खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळवल्याने त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचेही आदेश ही जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिल्याने जिल्ह्यातील काँग्रेस नेतृत्वाला धक्का बसला आहे. 2 सप्टेंबर रोजी जालना जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने हा निकाल दिलेला आहे.

सरपंच पद मिळविण्यासाठी बनावट व खोटे जात प्रमाणपत्र केले सादर

अशी होती तक्रार -धाड येथील उत्तम नारायण थोरात यांनी तक्रार दाखल केली होती. या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असलेल्या सरपंच या पदाच्या आरक्षणाचा गैरहेतूने लाभ मिळवून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवलेले जात प्रमाणपत्र रद्द करावे, अशी तक्रारीद्वारे जालना जात पडताळणीसाठी समितीकडे प्रस्ताव दाखल केला होता. खातुनबी सय्यद गफार रा धाड यांनी उपविभागीय अधिकारी जालना याच्याकडुन ’महार’ या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र क्रमांक 3152, दिनांक 17/07/2019 प्राप्त केले होते.अर्जदार खातुनबी सय्यद गफार या मुस्लिम धर्मिय असताना त्यांनी ’भारती बाबूराव लहाने’ या अस्तित्वात नसलेल्या महिलेच्या नावाने अर्ज करून बनावट कागदपत्रे तयार करून त्याच ’भारती बाबुराव लहाने ही व्यक्ती असल्याचे भासवून सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, जालना यांच्याकडून ’महार’ या जातीचे जात प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे.

प्रमाणपत्र अवैध -
राजकीय आरक्षण मिळवण्याच्या हेतूने केलेली ही कृती म्हणजे अर्जदाराने शासन धोरणाची व राज्यघटनेने सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी केलेल्या तरतुदींचे उल्लघंन केले, असे मत समितीने व्यक्त केले आहे. अर्जदार खातुनबी सय्यद गफार या भारती बाबुराव लहाने या नावाच्या व्यक्ती नसल्याने व त्यांचा महार जातीचा जाती दावा सिद्ध होत नसल्याने त्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. त्यांना सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, जालना यांनी निर्गमित केलेला महार जातीचा दाखला अवैध ठरवला आहे. अर्जदाराचा जातीचा दाखला पंधरा दिवसांच्या आत समिती कार्यालयात सादर करावा, असे आदेशही समितीचे अध्यक्ष शिवाजी कादबाने सदस्य सचिव प्रदीप भोगले व सदस्य जलील शेख यांनी दिले आहेत. धाड येथील सरपंचचा जातीचा दाखला बनावट असल्याचे सिद्ध झाल्याने आता येथील राजकारण तापणार आहे.

हेही वाचा - ईडीचा वापर करून केंद्र सरकारकडून विरोधकांना नमवण्याचा प्रयत्न - शरद पवार