बुलडाणा - एसटी महामंडळाला (msrtc) सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, ही मागणी एसटी कर्मचाऱ्यांची आजची नाही. एसटी कामगारांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकारला निशाणा करण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांचा आहे. वास्तविक पाहता एसटी महामंडळाला सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसून तो अधिकार केंद्राकडे आहे, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी दिली. (sanjay gaikwad criticize bjp over st workers strike) केंद्राकडून लागू करण्यात आलेले तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा आज शुक्रवारी सकाळी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (pm modi announcement to be repealed farm law) यांनी केल्यानंतर बुलडाण्याचे शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी आपल्या जयस्तंभ चौकातील कार्यालसमोर कार्यकर्त्यांसोबत फटाक्यांची आतिषबाजी करून आनंदोत्सव साजरा केला. यावेळी ते बोलत होते. (mla sanjay gaikwad jaystambh chowk)
भाजपमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान -
भारत 1947साली स्वतंत्र झाला आणि भारताची घटना 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू झाली. तेव्हा देशभरातील राज्यामध्ये परिवहन मार्ग मंडळ म्हणून घोषित करण्यात आले होते. महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळ म्हणून उदयास आले. आता जर महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाला सरकारामध्ये विलीनीकरण करायचे असेल तर तो अधिकार केंद्रा सरकारकडे आहे. असे असताना भाजपच्या लोकांना याच्यात राजकारण करायचे आहे आणि यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे याच्यात प्रचंड नुकसान होवू शकते, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा - ST MERGER : अद्याप तरी खाजगीकरणाचा निर्णय नाहीच - अनिल परब
एसटी महामंडळाला सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या प्रमुख मागण्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या 12 ते 13 दिवसापासून राज्यभरात आंदोलन पुकारले आहे. त्यांच्या समर्थानार्थ विरोधीपक्ष असलेले भाजपाकडून ही आंदोलनाला पाठींबा देण्यात आला आहे. आता महाविकास आघाडीच्या आमदार संजय गायकवाड यांच्याकडून घटनेचा पुरावा देत सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याचा अधिकार केंद्राकडे असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
