बुलडाणा - 'महाराष्ट्रात दरवर्षी सर्वसाधारणपणे 15 जूनला शाळा सुरू होतात. कोरोनामुळे सध्या शाळा ऑनलाईन सुरू झाल्या आहेत. पण, काही विद्यार्थ्यांची शाळेची फी अद्याप थकीत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची अडवणुक केली जात आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने फी भरणा न केल्याने विद्यार्थी व पालकांची अडवणुक होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे शाळांना सांगितले आहे. त्यामुळे शालेय फी न भरल्याने शाळा सोडल्याचा दाखला, गुणपत्रिका, इतर शैक्षणिक कागदपत्रे व शैक्षणिक लाभाबाबत विद्यार्थ्यांची व पालकांची अडवणूक केली तर अशा खासगी शाळांवर कठोर कारवाई केली जाईल', असा इशारा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी बुलडाणा जिल्ह्यातील खासगी शाळांना दिला आहे. याबाबतचे पत्र निर्गमित करण्यात आले आहे. ते पत्र 4 जून रोजी त्यांनी खासगी शाळांना पाठवलेही आहे. शिवाय थकीत फीची रक्कम 6 हप्त्यामध्ये घेण्याचे शाळांना सुचवले आहे.
आर्थिक संकटामुळे अनेकांची शालेय फी थकीत
'कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एका वर्षापासून सर्वच शाळा बंद आहेत. मागील दीड वर्षांपासून कोरोनाने सर्वांचेच आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. कोरोनामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अनेकांचे उद्योग-धंदे बंद पडले आहेत. अनेकांचे हातातले काम गेले आहे. त्यामुळे पालक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. जिल्ह्यातील अनेकांची खासगी शाळांची शैक्षणिक फी थकीत आहे. थकीत फी वसूल करण्यासाठी अनेक खासगी शाळांकडून विद्यार्थी व पालकांना मानसिक त्रास दिला जात आहे. फी वसुलीसाठी शाळा शैक्षणिक कागदपत्रे व शैक्षणिक लाभासाठी अडवणूक करत असल्याच्या तोंडी तक्राऱ्या मिळत आहेत', असे जगताप यांनी म्हटले.
'यावर्षी खासगी शाळांनी प्रवेश शुल्कात वाढ करू नये'
'मागील दीड वर्षांपासून कोरोनाने सर्वांचेच आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. यामुळे आर्थिक संकट पाहता यंदा खासगी शाळांनी प्रवेश शुल्कात वाढ करू नये. वार्षिक फी एक रक्कमी वसूल करण्यासाठी तगादा लावू नये. फीचे ६ हफ्ते पाडून देण्यात यावेत', असे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी जिल्ह्यातील शाळांना सुचवले आहे.
हेही वाचा - रेवदंडाजवळ समुद्रात बुडाली बार्ज, 16 खलाशांना वाचवण्यात यश
