बुलडाणा -'स्वाभिमानी'चे नेते रविकांत तुपकर ( ravikant tupkar meeting ) यांनी सोयाबीन - कापूस उत्पादकांसाठी अन्नत्याग करून मोठे आंदोलन केले होते. तुपकरांची तब्येत खालावल्याने या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. त्यांनतर राज्य सरकारने बुधवारी, 24 नोव्हेंबर रोजी त्यांना चर्चेला बोलाविले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( ajit pawar ravikant tupkar meeting ) यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई मंत्रालयात सोयाबीन - कापूस उत्पादकांसाठी जम्बो बैठक ( meeting for Soybean cotton producers ) पार पडली. या बैठकीत रविकांत तुपकरांनी सोयाबीन - कापूस उत्पादकांची ताकदीने बाजू मांडली. तब्बल पावणेदोन तास चाललेल्या बैठकीत प्रत्येक मुद्द्याला घेवून सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी काही मोठे निर्णय घेण्यात आले.
हेही वाचा - Buldana Urban : आयकर विभागाचा छापा नसून खात्यांची चौकशी, ठेवी सुरक्षित - राधेश्याम चांडक
या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्यासह कृषी, वित्त व नियोजन, सहकार - पणन, ऊर्जा, महसूल यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते. विशेष म्हणजे राजू शेट्टी या बैठकीत व्हीसी च्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. त्यांनी पीकविम्याच्या मुद्द्यावर सरकारचे लक्ष वेधले.
बैठकीत पुढील निर्णय झाले
● राज्य सरकार सोयाबीन, तेलबिया - खाद्यतेलावर स्टॉक लिमीट लावणार नाही.
● राहिलेले अतिवृष्टीचे अनुदान आठवडाभरात जमा करणार. शेतकऱ्यांना मिळालेल्या अनुदानाला बँकांनी होल्ड लावू नये - सरकारचे निर्देश.
● शेतकऱ्यांचा विमा नाकारणाऱ्या व खोटे रेकॉर्ड तयार करणाऱ्या कंपन्यांवर कृषी विभाग गुन्हे दाखल करणार.
● शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक.
● नादुरुस्त रोहित्रे तात्काळ देणार.
● कर्ज माफीस पात्र शेतकऱ्यांचे पैसे फेब्रुवारी अखेर जमा करणार.
● दोन्ही कर्जमाफीतून सुटलेल्या शेतकऱ्यांचे 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्यास सरकार सकारात्मक.
●नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान लवकर देण्याचा प्रयत्न.
● नदी काठच्या खरडून गेलेल्या जमिनी तयार करण्यासाठी दिलेली मदत अपुरी असल्याने स्वयंसेवी संस्थांकडून CSR फंड उभा करणार, यासाठी आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश.
सोयाबीन - कापूस उत्पादकांसाठी ( Soybean cotton producers meet ) राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानाना भेटणार. शिष्टमंडळात राजू शेट्टी व रविकांत तुपकरांचाही सहभाग असणार.
केंद्र सरकार संबंधित मागण्या
● देशात सोयापेंडची आयात करू नये.
● खाद्यतेल व पाम तेलावरील आयात शुल्क वाढवावे.
● कापसावर निर्यात बंदी लागू करू नका.
● कापसावरील आयात शुल्क वाढवा.
● कापसाच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन द्या.
● राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी केंद्राने पॅकेज द्यावे.
हेही वाचा - पोलीस अधिकाऱ्याच्या कारने दिली 3 दुचाकींसह कार आणि झाडालाही धडक; बुलडाणा पोलीस लाईन क्वार्टरमधील प्रकार
