ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करा; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ओबीसी समाजाचे आंदोलन

देशात ओबीसी समाजाची संख्या सर्वाधिक आहे. मात्र ही लोकसंख्या नेमकी किती आहे. याविषयीची ठोस माहिती उपलब्ध नाही, त्यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा हव्या त्या प्रमाणात मिळत नाहीत. 1931 नंतर ओबीसीची जातिनिहाय जनगणना झालीच नाही.

भंडारा - भारतात 1931 नंतर आजपर्यंत ओबीसीची जातिनिहाय जनगणना झालीच नाही. त्यामुळे या समाजावर सातत्याने अन्याय होत आहे. 2021 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेमध्ये ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना व्हावी या प्रमुख मागणीला घेऊन शनिवारी भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ओबीसी बांधवांनी एक दिवसीय महाधरणे आंदोलन केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ओबीसी समाजाचे आंदोलन

2021 ओबीसी बांधवांची स्वतंत्र जनगणना झालीच पाहिजे-देशात ओबीसी समाजाची संख्या सर्वाधिक आहे. मात्र ही लोकसंख्या नेमकी किती आहे. याविषयीची ठोस माहिती उपलब्ध नाही, त्यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा हव्या त्या प्रमाणात मिळत नाहीत. 1931 नंतर ओबीसीची जातिनिहाय जनगणना झालीच नाही. 2021 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेमध्ये ओबीसी बांधवांची स्वतंत्र जनगणना व्हावी, या प्रमुख मागणीला घेऊन शनिवारी विविध ओबीसी संघटनेचे कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन एक दिवसीय महाधरणे आंदोलन केले.

सर्वच आयोगाच्या शिफारशींना शासनाचे गाजर-

ओबीसींची आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व सामाजिक प्रगतीच्या दृष्टीने नेमक्या काय तरतुदी करता येतील, याविषयी आतापर्यंत विविध आयोगाची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, स्वामीनाथन आयोग, नचीअप्पन समिती इत्यादी आयोगाची स्थापना केली. या आयोगांनी ओबीसी समाजासाठी ज्या सूचना शासनाला सुचविल्या होत्या त्या सर्व सूचनांना आतापर्यंत सर्वच पक्षातील राजकीय लोकांनी केवळ गाजर दाखविले असल्याचा आरोप ओबीसी नेत्यांकडून करण्यात आला.

जनगणना न झाल्याने होतात हे तोटे-

कोणत्याही आयोगाची पूर्णपणे अंमलबजावणी केली गेली नाही. त्यामुळे ओबीसीत मोडणाऱ्या लोकांना शैक्षणिक, नोकऱ्या, शेती, उद्योगधंदे, लघु उद्योग, सरकारी किंवा खाजगी मिळणाऱ्या सवलती पासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या हा समाज अजूनही बराच मागे आहे.

मोर्चेकरांच्या विविध मागण्या

ओबीसीची जातिनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे, त्याकरिता जनगणना प्रपत्रात ओबीसीच्या स्वतंत्र रखाना जनगणना साठी तयार करण्यात यावा. संविधानाच्या 340 व्या कलमाची अंमलबजावणी करावी. एससी-एसटी प्रमाणे ओबीसींना शासकीय सर्व योजनांचा लाभ मिळावा. शेतकऱ्यांच्या शेती मालाला हमी भाव मिळालाच पाहिजे व नियमाप्रमाणे शेतकऱ्यांना सर्व सुविधांचा लाभ मिळालाच पाहिजे. ओबीसींना आरक्षणात असंवैधानिक लागलेली क्रिमीलेअरची अट रद्द झाली पाहिजे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती मिळाली पाहिजे. ओबीसींना संख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळाले पाहिजे. ओबीसी कर्मचारी व अधिकारी यांच्या पदोन्नतीने मध्ये आरक्षण मिळाले पाहिजे. सर्व मागासवर्गीय प्रवर्गातील एसटी एस सी, व्हीजेएनटी, एसबीसी, ओबीसी प्रवर्गातील सर्व जमातीच्या शासकीय नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या आरक्षण व अनुशेष तातडीने भरण्यात यावा या सर्व मागण्यांसाठी या ओबीसी बांधवांनी शनिवारी हे धरणे आंदोलन केले होते.