ETV Bharat / state

शेतकरी आंदोलनावर निर्णय घ्या, अन्यथा मी लढाईत सहभागी होईन; नाना पटोलेंचे पंतप्रधानांना पत्र - Maharashtra assembly speaker on farmers agitation news

दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनात महाराष्ट्र विधानसभाचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी समर्थन दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात विधानसभा अध्यक्षांनी शेतकरी विरोधी कायदा मागे घेण्याची विनंती केली आहे.

नाना पटोले
नाना पटोले
author img

By

Published : Dec 10, 2020, 9:58 PM IST

Updated : Dec 10, 2020, 10:20 PM IST

भंडारा- शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीकास्त्र करत भाजपच्या खासदारकीचा राजीनामा देणाऱ्या विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष पटोले यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे. येत्या 17 तारखेपर्यंत जर पंतप्रधान यांनी शेतकऱ्यांबाबत निर्णय घेतला नाही तर, स्वतः या लढाईत सहभागी होण्याची तयारी दाखविली आहे.

पंतप्रधान मोदी यांना लिहिलेले पत्र-

दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनात महाराष्ट्र विधानसभाचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी समर्थन दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात विधानसभा अध्यक्षांनी शेतकरी विरोधी कायदा मागे घेण्याची विनंती केली आहे. शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन हे त्यांच्या अस्मितेची लढाई नसून अन्नदाता शेतकऱ्याच्या अधिकाराची लढाई आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला आपलाही पाठिंबा असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. जर मोदी यांनी हा शेतकरी विरोधी कायदा परत न घेतल्यास आपणही दिल्ली येथे सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी होऊ, असा इशाराही पटोले यांनी या पत्रात दिला आहे.

शेतकरी आंदोलनावर निर्णय घ्या, अन्यथा मी लढाईत सहभागी होईन
या अगोदरही शेतकऱ्यांचे प्रश्न केले उपस्थितनाना पटोले यांना लिहिलेल्या पत्राविषयी विचारले असता म्हणाले, की मी भाजपचा खासदार असताना 2017 मध्ये आवाज उठवत शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सांगितले होते. पण, माझा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केल्याने त्या पदाचा राजीनामा दिला होता. जिथे शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल तिथे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सहभागी होऊन शेतकऱ्यांना न्याय देणे हे माझे कर्तव्य आहे.हा काळा कायदा - भाजप सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्माण केलेला हा कायदा शेतकऱ्यांच्या विरोधातील काळा कायदा आहे. याचा विरोध करीत कोट्यवधी शेतकरी हे मोदींनी आणलेला कायदा रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. या आंदोलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः लक्ष देण्याची गरज होती. मात्र, ते लक्ष घालत नाहीत. त्यातच एका आंदोलनकारी शेतकऱ्यांचा मृत्यू झालेला आहे. अशा परिस्थितीत जरी मी एक संवैधानिक पदावर बसलो असलो तरी प्रथम मी एक शेतकरी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या लढाईत त्यांच्या पाठीशी आहे. येत्या 17 तारखेपर्यंत जर कोणताही तोडगा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढला नाही तर, मी संवैधानिक जबाबदारी विसरून शेतकऱ्यांच्या या लढ्यात सहभागी होईल असे माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले.

भंडारा- शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीकास्त्र करत भाजपच्या खासदारकीचा राजीनामा देणाऱ्या विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष पटोले यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे. येत्या 17 तारखेपर्यंत जर पंतप्रधान यांनी शेतकऱ्यांबाबत निर्णय घेतला नाही तर, स्वतः या लढाईत सहभागी होण्याची तयारी दाखविली आहे.

पंतप्रधान मोदी यांना लिहिलेले पत्र-

दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनात महाराष्ट्र विधानसभाचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी समर्थन दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात विधानसभा अध्यक्षांनी शेतकरी विरोधी कायदा मागे घेण्याची विनंती केली आहे. शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन हे त्यांच्या अस्मितेची लढाई नसून अन्नदाता शेतकऱ्याच्या अधिकाराची लढाई आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला आपलाही पाठिंबा असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. जर मोदी यांनी हा शेतकरी विरोधी कायदा परत न घेतल्यास आपणही दिल्ली येथे सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी होऊ, असा इशाराही पटोले यांनी या पत्रात दिला आहे.

शेतकरी आंदोलनावर निर्णय घ्या, अन्यथा मी लढाईत सहभागी होईन
या अगोदरही शेतकऱ्यांचे प्रश्न केले उपस्थितनाना पटोले यांना लिहिलेल्या पत्राविषयी विचारले असता म्हणाले, की मी भाजपचा खासदार असताना 2017 मध्ये आवाज उठवत शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सांगितले होते. पण, माझा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केल्याने त्या पदाचा राजीनामा दिला होता. जिथे शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल तिथे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सहभागी होऊन शेतकऱ्यांना न्याय देणे हे माझे कर्तव्य आहे.हा काळा कायदा - भाजप सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्माण केलेला हा कायदा शेतकऱ्यांच्या विरोधातील काळा कायदा आहे. याचा विरोध करीत कोट्यवधी शेतकरी हे मोदींनी आणलेला कायदा रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. या आंदोलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः लक्ष देण्याची गरज होती. मात्र, ते लक्ष घालत नाहीत. त्यातच एका आंदोलनकारी शेतकऱ्यांचा मृत्यू झालेला आहे. अशा परिस्थितीत जरी मी एक संवैधानिक पदावर बसलो असलो तरी प्रथम मी एक शेतकरी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या लढाईत त्यांच्या पाठीशी आहे. येत्या 17 तारखेपर्यंत जर कोणताही तोडगा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढला नाही तर, मी संवैधानिक जबाबदारी विसरून शेतकऱ्यांच्या या लढ्यात सहभागी होईल असे माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले.
Last Updated : Dec 10, 2020, 10:20 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.