भंडारा - परदेशातून आणि रेड झोनमधून जिल्ह्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या नागरिकांची तपासणी करण्यात यावी, प्रत्येक व्यक्तीला संस्थात्मक विलगीकरणामध्ये ठेवावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एम. जे. प्रदीपचंद्रन यांनी दिले.
या व्यतिरिक्त ग्रीन व ऑरेंज झोन मधून येणाऱ्या नागरिकांमध्ये कोविड-१९ च्या अनुषंगाने लक्षणे आढळून आल्यास त्यांनाही संस्थात्मक विलगीकरणामध्ये ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी यंत्रणेला दिले.
मध्यप्रदेशला जाणाऱ्या नागरिकांसाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या बसेसची व्यवस्था करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. परराज्यातून किंवा बाहेर जिल्ह्यातून भंडारा जिल्ह्यात आलेल्या आणि जाणाऱ्या व्यक्तींसाठी जिल्ह्यातील तपासणी नाक्यावर चहापान व भोजनाची व्यवस्था करण्यात यावी, असे त्यांनी सांगितले.
तहसिलदार, गटविकास अधिकारी व मुख्याधिकारी यांनी आपसातील समन्वयासाठी सतत बैठका घ्याव्यात. या माध्यमातून येणाऱ्या अडचणीवर मात करणे सोयीचे होईल, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. गृह विलगीकरण या संज्ञेत एक व्यक्ती नसून पूर्ण कुटूंबातील सदस्य असे सर्वेक्षणात ग्राहय धरावे, अशा सूचना त्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना दिल्या. ग्रामस्तरावर तीव्र श्वासदाह किंवा श्वसनास अडचण येत असलेल्या व्यक्तींचे योग्य आणि अचूक सर्वेक्षण करण्यात यावे, जिल्हाधिकारी म्हणाले.
गर्भवती महिला आणि तीन वर्षांखालील बालकास संस्थात्मक विलगीकरणामध्ये ठेवू नये. त्यांना गृह विलगीकरणात ठेवावे. शहरी भागात व ग्रामीण भागात बाहेरुन आलेल्यांना तत्काळ विलगीकरणात ठेवावे. संस्थात्मक विलगीकरणाची व्यवस्था तहसिलदारांकडे राहील. इतरांपासून कोरोनाचा प्रार्दुभाव होऊ नये, याची खबरदारी म्हणून तपासणी नाक्यावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी मास्क, हातमोजे घालणे आवश्यक असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांनी सांगितले.
लॉकडाऊनमध्ये अनेक नागरिकांना व कामगारांना व्यवसायापासून तसेच मजुरीपासून वंचित रहावे लागले आहे. अशा परिस्थितीत शासनातर्फे जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी ज्या पात्र व्यक्तींकडे शिधापत्रिका नाही, त्यांना शिधापत्रिका देण्यात आल्याचे तहसिलदारांनी सांगितले.
शिधापत्रिका नसणाऱ्या जिल्हयातील सर्व कुटुंबांना तत्काळ धान्याचा पुरवठा करण्यासाठी सर्व तहसिलदारांनी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार कार्यवाही करावी. शिधापत्रिका वितरित करण्यासाठी मोहिम राबवावी, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. वयोवृध्द आणि दिव्यांगांनाही धान्याचा पुरवठा करण्यासाठी त्यांची यादी तयार करून त्यांना किराणा किट देण्यात यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसिलदारांना दिल्या. तालुकास्तरीय विलगीकरणामध्ये कोणत्याही प्रकारे अडचण भासणार नाही याकडे तहसीलदारांनी लक्ष द्यावे, असे ते म्हणाले. लॉकडाऊन काही प्रमाणात शिथील करण्यात आले असले तरी, नागरिकांनी दैनंदिन व्यवहारात डिस्टंन्सिगचे पालन करण्याची सवयच लावून घ्यावी, असे ते म्हणाले.
