भंडारा - देशात आता सगळीकडेच महामार्ग असो किंवा राज्य मार्ग असो रस्त्यांचे विस्तारीकरण झपाट्याने करण्यात येत आहे. रस्ते बांधताना आडवी येणारी झाडे मोठ्या प्रमाणात तोडली जातात. मात्र, नियमानुसार तोडलेल्या झाडांच्या दुप्पट झाडे लावण्याच्या नियमाला कंत्राटदार केराची टोपली दाखवतात. दुप्पट झाडे न लावणाऱ्या कंत्राटदाराकडून दुप्पट दंड आकारण्याची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या जबाबदारीचा विसर पडला असल्याने निसर्गाची मोठी हानी होत आहे.
आज (बुधवार) जागतिक पर्यावरण दिवस संपूर्ण जगभर साजरा केला जात आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करायला पाहिजे या विषयी अधिकारी आणि राजकारणी मोठीमोठी भाषणे देतात. मात्र, निसर्ग रक्षणात आपली मोठी जबाबदारी आहे, याचा त्यांना जणु विसरच पडला आहे.
आधुनिकरणाच्या नावावर आज देशात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांचे जाळे निर्माण केले जात आहे. मात्र, यासाठी पर्यावरणाची हानी करण्यात येतेयं. पर्यावरणाचा समतोल ठेवण्यात झाडांचा सिंहाचा वाटा आहे. १०० ते १५० वर्ष जुनी झाडे या रस्ते निर्मितीच्या नावावर कापली जातात. मात्र, एकदा झाड कापल्यावर पुन्हा दुसरे झाडे लावले जात नाही.
भंडारा शहरातून जाणार राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ चे २००६ ते ०७ मध्ये विस्तारीकरण करण्यात आले. त्यासाठी शिंगोरी ते साकोली या भागातील हजारो झाडांची कत्तल करण्यात आली. रस्ते मोठे झाल्याने नागरिकांना वाहतुकीसाठी सोईचे झाले. मात्र, नियमानुसार कापलेल्या झाडाच्या संख्येच्या दुप्पट झाडे लावण्याची जबाबदारी ही कंत्राटदारांची असते. मात्र, मागच्या ११ ते १२ वर्षांच्या काळात या कंत्राटदाराने एकही झाड लावले नाही. अशा कंत्राटदारांकडून दंड वसूल करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची आहे. मात्र, या अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही.
ज्या रस्त्यावर ऐकेकाळी मोठी झाडे होती. त्या रस्त्यांवर आज रणरणत्या उन्हात गाडी बंद पडली, किंवा एखादा अपघात झाला तर साधी सावलीही नाही. उन्हाच्या तडाख्याने काहीजण सावलीअभावी मृत्यूमुखी पडले आहेत. आता भंडारा-पवनी राष्ट्रीय महामार्गाचे काम चालू आहे. या रस्त्यांवरही मोठमोठे झाडे होती. ही झाडेही कापण्यात आली. पण जेव्हा झाडे लावण्याची वेळ येईल, तेव्हा मात्र कंत्राटदार, अधिकारी व नेते मंडळी याकडे अजिबात लक्ष देणार नाहीत. त्यामुळे पुन्हा पर्यावरणाची हानी होईल. त्याचा समतोल बिघडेल, असे असताना पर्यावरणाची हानी होण्यास नेते, अधिकारी, आणि कंत्राटदारांना जबाबदार का धरू नये? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
