ETV Bharat / state

कमी वाळू जास्त दाखवून लिलावात घोळ, अधिकाऱ्यांची करामत

भंडारा जिल्ह्यातील वाळूला विदर्भात मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. त्यामुळे वाळू माफियांकडून नदी पात्रातून सर्रासपणे मोठ्या प्रमाणात वाळूचा उपसा केला जातो. मात्र, या वाळू माफियांमागे अधिकारी असल्यामुळे माफियांना चोरी करणे सोपे जात आहे.

दरवर्षी वाळू घाटाची लीज संपल्यावर शेवटच्या दिवशी वाळू माफिया नदी काठावर काही प्रमाणात वाळू जमा करून ठेवतात
author img

By

Published : May 13, 2019, 8:24 PM IST

भंडारा - 'एकमेकास सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ' या म्हणीचा विपर्यास करून 'एकमेकास सहाय्य करू अवघी खाऊ वाळू' अशी म्हण मोहाडी येथील महसूल अधिकाऱ्यांनी केल्याचा प्रत्यय आला आहे. नदीकाठावर जमा केलेली कमी वाळू, जास्त दाखवून वाळू माफियांना वाळू चोरण्याची अधिकृत परवानगीच या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या अधिकाऱ्यांवर काही कार्यवाहीची मागणी नागरिक करत आहेत.

स्थानिक नागरिक अधिकाऱ्यांवर कार्यवाहीची मागणी करत आहेत.

भंडारा जिल्ह्यातील वाळूला विदर्भात मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. त्यामुळे वाळू माफियांकडून नदी पात्रातून सर्रासपणे मोठ्या प्रमाणात वाळूचा उपसा केला जातो. मात्र, या वाळू माफियांमागे अधिकारी असल्यामुळे माफियांना चोरी करणे सोपे जाते. तसाच काहीसा प्रकार मोहाडी तालुक्यातील बेटाला, धिवरवाडा, रोहा या वाळू घाटावर पाहावयास मिळत आहे. बेटाला येथील वाळू घाटावर ४२३ ब्रास डम्पिंग वाळूचा लिलाव करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या ठिकाणी ४० ब्रास देखील वाळूसाठा उपलब्ध नाही. मग या डम्पिंगचा लिलाव केला तरी कसा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दरवर्षी वाळू घाटाची लीज संपल्यावर शेवटच्या दिवशी वाळू माफिया नदी काठावर काही प्रमाणात वाळू जमा करून ठेवतात. मग ही वाळू उपविभागीय अधिकारी लिलावात काढतो आणि या लिलावाच्या आधारे वाळू माफिया नदीतील वाळूचा उपसा करून लिलाव केलेल्या वाळूच्या ठिकाणी आणतात. पुढचे काही दिवस हा चोरीचा धंदा कायदेशीर म्हणून सुरू राहतो. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मोहाडी तालुक्यातील ५ घाटांवर जे लिलाव केले हा त्याचाच प्रकार आहे. वाळू माफियांनी ४० ब्रास असलेली डम्पिंग खरेदी केली. मात्र याच डम्पिंगवर नदी पात्रातील वाळू रात्रीच्या सुमारास ट्रक्टरच्या साहाय्याने टाकून ४० च्या जागी ४ हजार ब्रास वाळूचा पहाड तयार करून याची उचल माफिया करतील.

जमा केलेल्या वाळूचा लिलाव करण्याचे अधिकार हे उपविभागीय अधिकारी यांना असतात. मात्र, या खेळात तलाठी, तहसीलदार यांचाही सहभाग असतो. त्यामुळे कमी वाळू जास्त आहे असे दाखवून नंतर शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडविणाऱया या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याची मागणी नागरिक करीत आहेत.

खरतर हा दरवर्षी होणारा खेळ आहे. मात्र, या वर्षी त्या क्षेत्रातील काही वाळू माफियांना डावल्या गेल्यामुळे ही गोष्ट पुढे आली. या विषयी अधिकाऱ्यांना विचारण्याचा प्रयत्न केला असता कोणीही बोलण्यास तयार नाहीत. आता वरिष्ठ या विषयात लक्ष घालून घोळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करतील का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

भंडारा - 'एकमेकास सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ' या म्हणीचा विपर्यास करून 'एकमेकास सहाय्य करू अवघी खाऊ वाळू' अशी म्हण मोहाडी येथील महसूल अधिकाऱ्यांनी केल्याचा प्रत्यय आला आहे. नदीकाठावर जमा केलेली कमी वाळू, जास्त दाखवून वाळू माफियांना वाळू चोरण्याची अधिकृत परवानगीच या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या अधिकाऱ्यांवर काही कार्यवाहीची मागणी नागरिक करत आहेत.

स्थानिक नागरिक अधिकाऱ्यांवर कार्यवाहीची मागणी करत आहेत.

भंडारा जिल्ह्यातील वाळूला विदर्भात मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. त्यामुळे वाळू माफियांकडून नदी पात्रातून सर्रासपणे मोठ्या प्रमाणात वाळूचा उपसा केला जातो. मात्र, या वाळू माफियांमागे अधिकारी असल्यामुळे माफियांना चोरी करणे सोपे जाते. तसाच काहीसा प्रकार मोहाडी तालुक्यातील बेटाला, धिवरवाडा, रोहा या वाळू घाटावर पाहावयास मिळत आहे. बेटाला येथील वाळू घाटावर ४२३ ब्रास डम्पिंग वाळूचा लिलाव करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या ठिकाणी ४० ब्रास देखील वाळूसाठा उपलब्ध नाही. मग या डम्पिंगचा लिलाव केला तरी कसा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दरवर्षी वाळू घाटाची लीज संपल्यावर शेवटच्या दिवशी वाळू माफिया नदी काठावर काही प्रमाणात वाळू जमा करून ठेवतात. मग ही वाळू उपविभागीय अधिकारी लिलावात काढतो आणि या लिलावाच्या आधारे वाळू माफिया नदीतील वाळूचा उपसा करून लिलाव केलेल्या वाळूच्या ठिकाणी आणतात. पुढचे काही दिवस हा चोरीचा धंदा कायदेशीर म्हणून सुरू राहतो. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मोहाडी तालुक्यातील ५ घाटांवर जे लिलाव केले हा त्याचाच प्रकार आहे. वाळू माफियांनी ४० ब्रास असलेली डम्पिंग खरेदी केली. मात्र याच डम्पिंगवर नदी पात्रातील वाळू रात्रीच्या सुमारास ट्रक्टरच्या साहाय्याने टाकून ४० च्या जागी ४ हजार ब्रास वाळूचा पहाड तयार करून याची उचल माफिया करतील.

जमा केलेल्या वाळूचा लिलाव करण्याचे अधिकार हे उपविभागीय अधिकारी यांना असतात. मात्र, या खेळात तलाठी, तहसीलदार यांचाही सहभाग असतो. त्यामुळे कमी वाळू जास्त आहे असे दाखवून नंतर शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडविणाऱया या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याची मागणी नागरिक करीत आहेत.

खरतर हा दरवर्षी होणारा खेळ आहे. मात्र, या वर्षी त्या क्षेत्रातील काही वाळू माफियांना डावल्या गेल्यामुळे ही गोष्ट पुढे आली. या विषयी अधिकाऱ्यांना विचारण्याचा प्रयत्न केला असता कोणीही बोलण्यास तयार नाहीत. आता वरिष्ठ या विषयात लक्ष घालून घोळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करतील का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

Intro:Anchor :- एकमेकास साहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ या म्हणीचा विपर्यास करून एकमेकास साहाय्य करू अवघे खाऊ वाळू अशी म्हण मोहाडी येथील महसूल अधिकाऱ्यांनी केली आहे. नदीकाठावर जमा केलेली कमी वाळू, ज्यास्त दाखवीत वाळू माफियांना वाळू चोरण्याची अधिकारीक परवानगी या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. अश्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरच्या कार्यप्रणाली वर प्रश्नचिन्ह उपस्थिय निर्माण झाले हे, या अधिकाऱ्यांवर काही कार्यवाही ची मागणी असा नागरिक विचारात आहे.
Body:
भंडारा जिल्ह्यातील वाळूला विदर्भात मोठ्या प्रमाणात मागणी असून वाळू माफिया सर्रास नदी पात्रात ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने मिळेल त्या प्रमाणे वाळूचा उपसा करतात मात्र या वाळू माफियांना इतकी हिंमत येते कुठून तर यामागे अधिकारी असल्यामुळे माफियांना चोरी करणे सोपे जाते, तसाच काहीसा प्रकार मोहाडी तालुक्यातील बेटाला,धिवरवाडा,रोहा,या वाळू घाटावर आपल्याला पाहावयास मिळत आहे, बेटाला वाळू घाटावर ४२३ ब्रास डम्पिंग वाळूचा लिलाव करण्यात आले आहे मात्र प्रत्येक्षात या ठिकाणी ४० ब्रास सुद्धा वाळू नाही मग या डम्पिंगचा लिलाव केला तरी कशा असा प्रश्न आपल्याला पडला असेल.
दरवर्षी वाळू घाटाची लीज संपल्यावर शेवटच्या दिवशी वाळू माफिया नदी काठावर काही प्रमाणात वाळू जमा करून ठेवतात मग ही वाळू उपविभागीय अधिकारी लिलावात काढतो आणि या लिलावाच्या आधारे वाळू माफिया नदीतील वाळूचा उपसा करून लिलाव केलेल्या वाळूच्या ठिकाणी आणतात आणि पुढचे काही दिवस हा चोरीचा धंदा कायदेशीर म्हणून सुरू राहतो.

उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मोहाडी तालुक्यातील 5 घाटावर जे लिलाव केले हा त्याचाच प्रकार आहे, वाळू माफिया यांनी ४० ब्रास असलेली डम्पिंग खरेदी केली खरी मात्र याच डम्पिंगवर नदी पात्रातील वाळू रात्रीच्या सुमारास ट्रकटरच्या साहाय्याने टाकून ४० च्या जागी ४ हजार ब्रास वाळूचा पहाड तयार करून याची उचल माफिया करतील.
जमा केलेल्या वाळूचा लिलाव करण्याचे अधिकार हे उपविभागीय अधिकारी यांना असतात मात्र या खेळात, तलाठी, तहसीलदार यांचाही सहभाग असतो, त्यामुळे कमी वाळू ज्यास्त आहे असे दाखवून नंतर शासनाचे लाखो रुपयांचे महसूल बुडविणार्या या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याची मागणी नागरिक करीत आहेत.

BYTE - राजू कारेमोरे,
BYTE - केशव शेंडे, स्थानिक
खरतर हा दरवर्षी होणारा खेळ आहे मात्र या वर्षी त्या क्षेत्रातील काही वाळू माफियांना डावल्या गेल्यामुळे ही गोष्ट पुढे आली. या विषयी अधिकाऱ्यांना विचारण्याचा प्रयत्न केले असता कोणीही बोलण्यास तयार नाहीत. आता वरिष्ठ या विषयात लक्ष घालून घोळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करतील का या कडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.