भंडारा - जिल्ह्यात पेट्रोल शंभर रुपये तर डिझेल ९० रुपये आहेत. याबाबत 'हेच का ते अच्छे दिन' असा प्रश्न नागरिक विचारात आहेत. तर पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा विरोधी पक्षही विरोध करत नसल्यामुळे येणाऱ्या दिवसांत अजून काय काय पाहावे लागेल, असा संतप्त सवाल नागरिकांनी केला आहे. तर केंद्रापेक्षा राज्य पेट्रोल-डिझेल वर जास्त कर आकारते. त्यामुळे केवळ केंद्रामुळे दरवाढ झाली, हे म्हणणे चुकीचे आहे. केंद्राने आणि राज्याने दोघांनीही त्यांचे कर कमी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा असे भाजपा खासदार सुनील मेंढे यांनी मागणी केली आहे.
२०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी कच्च्या तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रति बॅरल १०९ रुपये होते आणि पेट्रोलचा दर ७५ ते ८० असा होते. तरीही भाजपातर्फे संपूर्ण देशात पेट्रोल दर विरुद्ध रान पेटविले गेले. आम्ही सत्तेत आलो तर पेट्रोलचे दर पस्तीस रुपये पर्यंत आणू असे काही भाजप नेत्यांनी आश्वासन दिले होते. नरेंद्र मोदींनी अच्छे दिनचे स्वप्न नागरिकांना दाखविल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांनी दिली आहे. नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर या सहा वर्षाच्या कालावधीत पेट्रोल ७५ रुपये वरून तब्बल शंभर रुपये पर्यंत वाढ झाल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांनी दिली आहे. मात्र २०१४ च्या तुलनेत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचा दर आज फक्त ६५ रुपये आहे तरी पेट्रोलचे दर हा १०० रुपये झाले आहेत. तर डिझेलचे दर ५० रुपयांवरून ९० रुपये आले आहे. विशेष म्हणजे कोणताही विरोधी पक्ष या दरवाढीच्या विरोधात आंदोलन करीत नाही. त्याचा विरोध करीत नसल्याने हे आमचे सर्वात मोठे दुर्भाग्य म्हणावे लागेल असेही काहींनी म्हटले आहे.
आणखी किती महागाईचे चटके सहन करावे लागणार? -
नरेंद्र मोदींनी दाखविलेले अच्छे दिन म्हणजे १०० रुपये प्रति लिटर पेट्रोल आणि ९० रुपये प्रति लिटर डिझेल असे होते का? या दरवाढीनंतर आता सर्वच गोष्टी महाग होतील म्हणजे महागाई नवा उच्चांक गाठेल. कारण दळणवळण सेवा ही महाग होईल. एवढेच काय तर ट्रॅक्टरसाठी लागणारा खर्चही वाढेल. त्यामुळे शेतकरीही मोठ्या अडचणीत येईल. मात्र या सर्वांचा विरोध होत नसल्यामुळे भविष्यात हे दर अजून किती वाढतील. आणि अजून किती महागाईचे चटके आम्हाला सहन करावे लागतील. मोदी साहेब हेच का अच्छे दिन असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
केंद्रापेक्षा राज्य जास्त कर घेत आहे -
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. कधीही अपेक्षा न केलेल्या एवढ्या किमती आज वाढल्या आहेत. पेट्रोल चक्क शंभर रुपये तर डिझेल ९० रुपये पर्यंत पोहोचला आहे. मात्र ही दरवाढ केवळ केंद्रामुळे झाली हे म्हणणे चुकीचे आहे. कारण पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र पेक्षा राज्य शासन जास्त करा करतो. राज्य शासन २५ टक्के कर आणि १० टक्के असे एकूण ३५ टक्के कर आकारणी करतो. त्यामुळे राज्य शासनाचाही या दरवाढीत ज्यास्त सहभाग आहे, असं म्हणता येईल. राज्य शासनाने स्वतः त्यांचे कर कमी केले तर हा दर निश्चितच कमी होईल. राज्य आणि केंद्र या दोघांनीही त्यांचे कर कमी करावे आणि नागरिकांना या दरवाढी पासून दिलासा द्यावा अशी मागणी भाजपा खासदार सुनील मेंढे यांनी केली आहे.
तरुणांनो मोफत लस घेताय! तर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत मदत करा; देवदूत ग्रुपचं आवाहन
