भंडारा - मुख्यमंत्र्यांकडून न्यायालयीन चौकशीची घोषणा आणि अधिकाऱ्यांवर निलंबनाच्या कारवाईची अपेक्षा होती. मात्र त्यांच्याकडे अग्निशमन यंत्रणेच्या अनुषंगाने प्रस्ताव पडून आहे. या अधिकार्‍यांकडे चौकशी देऊन मुख्यमंत्र्यांनी पुढे काय होणार, याची जाणीव करून दिली आहे. शासनाकडून घटनेच्या अनुषंगाने समाधानकारक कारवाई होत नसल्याने या व्यवहारात आता निषेध करण्यासाठी आणि पीडितांना न्याय मिळावा म्हणून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 11 जानेवारी रोजी भंडारा बंदची हाक देण्यात आली, असे खासदार सुनील मेंढे यांनी सांगितले.
आग एक वाजताच्या पूर्वीच लागली असावी. मात्र हालचाली बऱ्याच उशिरा सुरू झाल्या. हा हलगर्जीपणा दहा मुलांच्या जीवावर बेतला. त्यामुळे जिल्हा शल्य चिकित्सक, कर्तव्यावर असलेले डॉक्टर आणि परिचारिका यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित करणे अपेक्षित होते. परंतु ते झाले नाही. प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले, मात्र त्यांच्याकडे प्रस्ताव पडून आहे. अशा अधिकाऱ्याला प्रमुख केले. हा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी असून शासनाच्या या व्यवहाराचा निषेध करण्यासाठी आणि शासनाचे लक्ष गंभीर घटनेकडे विज्ञानाच्या दृष्टीने भंडारा बंद करण्यात येत असल्याचे खासदार मेंढे म्हणाले. बंद दरम्यान नागरिकांना भावनिक आवाहन करत असून नागरिकांनी पीडित कुटुंबीयांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहण्यासाठी या बंद सहभागी व्हावे असेही ते म्हणाले.
न्यायालयीन चौकशीची मागणी
न्यायालयीन चौकशी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई होत नाही तोपर्यंत भाजपा शांत बसणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शासन एवढ्या मोठ्या दुर्घटनेला सहजतेने घेत असेल तर याचा निषेध आम्ही करतो असेही त्यांनी सांगितले. औषधी सोडून बाकी सर्व बंद करण्यात येईल, असेही खासदार म्हणाले.
हेही वाचा - भंडारा रुग्णालयातील थरार; स्वतःचा जीव धोक्यात घालून 'त्यांनी' वाचवले सात जीव
