भंडारा - जिल्ह्यातील प्रसिद्ध कोसा साडी बनवणाऱ्या कोष्टी समाजाचा व्यवसाय आता डबघाईस येण्याच्या स्थितीत आहे. 80 टक्के विणकरांनी हा व्यवसाय सोडून मिळेल ते काम सुरू केले आहे. ज्यांनी हे काम सुरू ठेवले आहे त्यांचीही आर्थिक परिस्थिती खूप चांगली नाही. त्यातच त्यांना मिळणारे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्रही शासनाने बंद केले आहे. त्यामुळे यासमाजातील मुलांच्या शिक्षणावर याचा परिणाम होत आहे. या समाजातून पहिल्यांदाच जिल्हाधिकारी झालेल्या मुलाच्या वडिलांनी विणकरांना व्यवसाय वाढवण्यासाठी आर्थिक मदत आणि अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र द्यावे, अशी विनंती शासनाला केली आहे.
भंडारा जिल्ह्यात मोहाडी आणि आंधळगाव या दोन्ही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कोष्टी समाज वास्तव्याला आहे. या समाजाला विणकर समाज म्हणून ओळख मिळाली ती त्यांच्या कामामुळे. सुरुवातीला या समाजातील प्रत्येक व्यक्ती कॉटनच्या साड्या, धोतर, टॉवेलचे विणकाम करत होता. मात्र, ज्या हातमाग महामंडळातर्फे हे काम चालत असे ते महामंडळच शासनाने बंद केले. त्यामुळे या विणकरांना धागा मिळणे कठीण झाला. परिणामी त्यांचा हा व्यवसाय तोट्यात जाणे सुरू झाला. विणकाम करणाऱ्या अनेक लोकांनी हा व्यवसाय सोडून पोटाची खळगी भरण्यासाठी मिळेल ते काम स्विकारले. तर काही विणकरांनी कॉटनऐवजी कोसा साडी आणि कापड निर्मितीचे काम सुरू केले.
सुरुवातीला हे विणकर 'विदर्भ जनता कोसा साडी'ची निर्मिती करत होता. आता ते 'विदर्भ करवती कोसा साडी'ची निर्मिती करतो. तसेच कोसा कापडाची निर्मितीही केली जात आहे. मात्र, त्यांच्या या कामावर संपूर्ण नियंत्रण हे व्यापाऱ्याचे असते कारण शासनाचे महामंडळ बंद झाल्याने खासगी व्यापारी विणकरांना धागा आणून देतो आणि त्या धाग्यांपासून तयार झालेली साडी व्यापारी घेऊन जातो. त्या मोबदल्यात व्यापारी विणकरांना १ हजार ८०० रुपये देतो. 'विदर्भ करवती कोसा साडी' विणण्यासाठी दोन विणकरांना सहा ते आठ दिवसांचा कालावधी लागतो. त्या बदल्यात मिळणारी रक्कम ही खूपच कमी आहे. जर शासनाने रेशमाचा धागा पुरवला व बनवलेल्या साड्या आणि कापडाची खरेदी केली तर विणकरांचा व्यवसाय पुन्हा उभारी घेऊ शकतो. शासनाने विणकरांना आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी या विणकरांनी केली आहे.
शासन दरबारी अगोदर या समाजाची अनुसूचित जमातीमध्ये गणना केली जात असे. मात्र, कालांतराने यामध्ये बदल करून आता या समाजाची गणना आता विशेष मागास प्रवर्गा(एसबीसी)मध्ये केली जाते. त्यामुळे या समाजातील मुलांना शिक्षणात आणि नोकरीत मिळणारे फायदे कमी झाले आहेत. एकीकडे व्यवसाय बंद होत आहे, त्यात शासनाने आमचे हक्कही हिरावले आहेत. आम्हाला पुन्हा अनुसुचित जमातीमध्ये सामावून घ्यावे. ज्यामुळे आमच्या येणाऱ्या पिढीला त्याचा फायदा होईल, अशी मागणी विणकरांनी केली आहे.
या समाजातून पाहिला जिल्हाधिकारी या वर्षी झाला आहे. मोहाडी तालुक्यातील हेमंत रमेश नंदनवार असे या तरुणाचे नाव असून त्याचे वडीलही विणकर होते. मात्र, या व्यवसायातून तीन मुलांना शिकवणे कठीण असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी विणकाम सोडून गावोगावी आठवडी बाजारात कपडे विकून स्वतःच्या मुलांना शिकवले. लहान दोन भावांना शिकवण्यासाठी मोठ्या भावानेही शिक्षण सोडून आई-वाडिलांसह गावोगावी जाऊन कपडे विकले. दुसऱ्या नंबरचा भाऊ शिक्षक झाला आणि सर्वात लहान असलेला हेमंत अभियंता झाला. मात्र, हेमंतला जिल्हाधिकारी व्हायचे होते यासाठी शिक्षक असलेल्या भावाने त्याला आर्थिक केली. तीन प्रयत्नानंतर हेमंत या वर्षी जिल्हाधिकारी झाला. सध्या तो लखनऊमध्ये नाबार्ड कार्यालयात असल्याने परिक्षेचा निकाल लागल्यानंतर घरी येऊ शकला नाही. हेमंतच्या वडिलांनी आपल्या समाजाची होत असलेली अधोगती थांबवण्याची विनंती शासनाला केली आहे. विणकर समाजाला त्यांचा व्यवसाय मोठा करण्यासाठी आर्थिक मदत करावी व पुन्हा अनुसूचित जमातीत सामावून घ्यावे, अशी विनंती हेमंतचे वडिल रमेश नंदनवार यांनी शासनाला केली आहे.
