बीडमध्ये बालविवाहाने अनेक मुलींच्या सुखी स्वप्नावर 'कोयता'

बीड जिल्हा ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा आहे. संपूर्ण राज्यभरात बीड जिल्ह्यातून ऊस तोडण्यासाठी मजूर स्थलांतरित होतात. ऊस तोडणी ला जाताना 11-12 वर्षाची मुलगी गावात ठेवायची कोणाकडे, हा प्रश्न ऊसतोड मजुरांच्या समोर असतो. यामुळे ऊस तोडणीला जाण्याअगोदर मिळेल तसं स्थळ पाहायचं आणि नकळत्या वयातच पोरीचं लग्न लावून द्यायचं, हा प्रकार बीड जिल्ह्यात सर्रास सुरू आहे.

बीड - मुलींच्या हक्कासाठी कायदे केलेले आहेत. मात्र त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीत बाबत निराशाजनक परिस्थिती बीड जिल्ह्यात आहे. 2018 ते 2020 या तीन वर्षात बीड जिल्ह्यात केवळ 15 कारवाया झालेल्या आहेत. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत अत्यंत अल्प कारवाया झालेल्या आहेत. परिणामी 100 मुलींच्या मागे 45 मुलींचे बालवयातच लग्न लावून देऊन नकळत्या वयातच मुलींवर संसार व मातृत्व लादले जाते. असे सामाजिक कार्यकर्ते अशोक तांगडे यांच्या निदर्शनातून समोर आले आहे. वयाच्या पंधराव्या वर्षी लग्न व 19 व्या वर्षी 2 मुलांसह वैधव्य आलेल्या शेकडो अल्पवयीन विवाहित मुली बीड जिल्ह्यात नरक यातना भोगत आहेत. एकंदरीतच बालविवाहमुळे होणारे इतर दुष्परिणाम बीड जिल्ह्यात जाणवू लागले आहेत. याबाबत 'ईटीव्ही भारत' ने घेतलेला हा आढावा.

बालविवाह प्रतिबंधक समिती केवळ नावालाच-

बीड जिल्हा ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा आहे. संपूर्ण राज्यभरात बीड जिल्ह्यातून ऊस तोडण्यासाठी मजूर स्थलांतरित होतात. ऊस तोडणीला जाताना 11-12 वर्षाची पोरगी गावात ठेवायची कोणाकडे, हा प्रश्न ऊसतोड मजुरांसमोर असतो. यामुळे ऊस तोडण ला जाण्या अगोदर मिळेल तसं स्थळ पाहायचं आणि नकळत्या वयातच पोरीचं लग्न लावून द्यायचं, हा प्रकार बीड जिल्ह्यात सर्रास सुरू आहे. बालविवाह लावून देण्याचे प्रमाण चिंताजनक आहे. मुलींच्या हक्काचे कायदे अस्तित्वात असताना देखील त्याची अंमलबजावणी होत नाही. बालविवाह प्रतिबंधक समिती केवळ नावालाच आहे. एप्रिल 2020 मध्ये एक वेळा या समितीने बैठक घेतली होती. त्यानंतर नऊ महिन्यात बालविवाह रोखण्याच्या संदर्भाने एकही बैठक जिल्हा प्रशासनाने घेतलेली नाही. एवढेच नाही तर मागच्या तीन वर्षात केवळ 15 कारवाया जिल्हा प्रशासनाने केल्या आहेत. कारवायांचे अत्यल्प प्रमाण लक्षात घेता बीड जिल्हा प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीचा अभाव पहायला मिळतो. बालविवाहाच्या संदर्भाने उपाययोजनांबाबत बोलण्यासाठी देखील बीड जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी नकार देतात.

बालविवाह प्रतिबंध समितीची बैठकच नाही-

बीड जिल्ह्यातील बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्थापन केलेली बालविवाह प्रतिबंध समितीची एप्रिल 2020 म्हणजेच गेल्या नऊ महिन्यांपासून बैठकच झालेली नाही. होत असलेले बालविवाह रोखणे बाबत प्रशासन स्तरावर अत्यंत निराशाजनक परिस्थिती असल्याचे समोर आले आहे.

आरोग्यावर विपरीत परिणाम-

बालविवाह होण्यामागे गरिबी हे सर्वात मोठे कारण आहे. ऊस तोडणीसाठी एक कोयता पाहिजे म्हणून अनेकजण ऊसतोडणीला जाण्याअगोदर विवाह करतात. मुलींच्या परिपक्वतेची कुठलीच काळजी घेतली जात नाही. यामुळे मुलींना वेगवेगळे आजार देखील होतात. यामध्ये गर्भ पिशव्या काढण्यामागचे मुख्य कारण देखील बालविवाह असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.

तीन वर्षात 15 कारवाया-

2018 ते 2020 या तीन वर्षाच्या कार्यकाळात बीड जिल्ह्यात केवळ बालविवाहाच्या पंधरा केस पोलीस दप्तरी नोंद झाल्या आहेत. बालविवाह लावून देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. याकडे गृहविभागाने विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्या मनीषा तोकले म्हणाल्या.

हेही वाचा- महाराष्ट्र कोरोना अपडेट - राज्यात 2,498 नवे कोरोनाबाधित