शासनाला कोट्यवधीचा गंडा.. बोगस एन-ए लेआऊट दाखवून होते प्लॉटची खरेदी विक्री

शहरात जमीन व्यवहारामध्ये फसवणूक होत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. बोगस एनए लेआऊट दाखवून खऱेदी विक्री दाखवत शासनालाही कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावण्याचे काम केले जात आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नेमली आहे.

बीड- शहरात प्लॉट खरेदी करणाऱ्यांना बोगस एन. ए. लेआऊट दाखवून प्लॉटची विक्री करणारी एक टोळी सक्रिय असल्याची बाब समोर आली आहे. जनआंदोलन समितीचे विश्वस्त ॲड. अजित देशमुख यांनी याबाबत तक्रार केल्यानंतर हा सगळा सावळागोंधळ समोर आला आहे. विशेष म्हणजे बोगस येणे लेआऊट दाखवून होत असलेल्या खरेदी-विक्रीमुळे शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातला जात आहे. तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी यांनी बीड तालुक्यातील 146 एन ए आदेशांची पडताळणी केली. यामध्ये 76 एन ए आदेश बोगस असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हा प्रकार अनेक वर्षापासून सुरू असून रजिस्ट्रीच्या माध्यमातून शासनाला मिळणाऱ्या उत्पन्नाला फाटा देऊन रजिस्ट्री झालेल्या असल्याचा आरोपही यावेळी ॲड. देशमुख यांनी केला आहे.

या सगळ्या प्रकरणांमध्ये होत असलेल्या तक्रारीवरून बीड जिल्हाधिकारी यांनी ऑर्डरच्या मूळ प्रतींची खात्री करण्याबाबत बीड तहसीलदारांना सूचना दिल्या होत्या. यानुसार 17 प्रकरणांमध्ये केवळ एनए ऑर्डरचे क्रमांक नमूद केलेले आहेत. एनए ऑर्डरच्या प्रति सादर केलेल्या नसल्यामुळे त्यांची अभीलेखावरून पडताळणी केली असता, त्यांचे क्रमांक नसल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. या सगळ्या प्रकारामुळे रजिस्ट्री दरम्यान लागणारी स्टॅम्प ड्युटी तसेच इतर शासनाचे शुल्क भरलेच जात नसल्याचा प्रकार झालेला आहे. या सर्व प्रकारांमध्ये प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी देखील सामील असल्याचा आरोप ॲड. अजित देशमुख यांनी केला आहे.चौकशी समिती केली नियुक्त-बीड शहरातील प्लॉट खरेदी विक्री मध्ये होत असलेला गोंधळ दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. याला रोखण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी यांच्या देखरेखीखाली तीन सदस्य चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ही समिती या प्रकरणात काय अहवाल देते, याकडे बीड शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष आहे.सर्वसामान्य ग्राहकांची फसवणूक-एकंदरीत बोगस एनए लेआउट दाखवून प्लॉट विक्री अथवा खरेदी केले जाते. सर्वसामान्य नागरीक दलालांच्या भूलथापांना बळी पडून आपल्या जवळची रक्कम गुंतवतात, या सगळ्या बाबींमुळे सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक देखील होत आहे. यामुळे प्लॉटिंग खरेदी-विक्री मधील हा सावळा गोंधळ तात्काळ थांबवून शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे होणारे नुकसान टाळावे, अशी मागणी देखील बीड शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांनी केलेली आहे.शहरातील टाऊन प्लॅनिंगचे कोलमडले नियोजन-बीड शहरातील आरक्षीत जागादेखील कमी होत आहेत. एकंदरितच टाउन प्लॅनिंग चे नियोजन पूर्णतः कोलमडत असल्याचे चित्र बीड शहरात पाहायला मिळते. याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे ॲड. अजित देशमुख म्हणाले.