बीड - जिल्ह्यातील श्रावण बाळ योजनेंतर्गत असलेल्या लाभार्थ्यांना मागील तीन महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नाही. श्रावण बाळ वगळता इतर योजनेतील लाभार्थ्यांचे वेतन तहसील कार्यालयाकडे वर्ग केलेले आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत प्रशासन केवळ कागदी घोडे नाचवत आहे. प्रत्यक्षात मात्र निराधारांच्या हातात शासनाच्या मानधनाचे पैसे पडलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती बीड जिल्ह्यात आहे.
सध्या लॉकडाऊन असल्याने या निराधारांची मोठ्या प्रमाणात हेळसांड होत असल्याचे चित्र पहायला मिळते. जवळ एक दमडी देखील नाही, अशा परिस्थितीत स्वतःच्या उपचारासाठी देखील आमच्याकडे पैसे नाहीत, अशी खंत 60 वर्षाच्या महिलेने व्यक्त केली. सध्या कोरोनामुळे सर्वत्र लॉकडाऊन सुरू आहे. अशा परिस्थितीत या निराधारांची मोठ्या प्रमाणात हेळसांड होत आहे. याकडे जिल्हा प्रशासनाने विशेष लक्ष द्यावे, अशी मागणी देखील होत आहे.
कोरोनाच्या या लढ्यात जिल्ह्यातील गोरगरिबांना मदतीचा हात देणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत केवळ सेवाभावी संस्था मदतीसाठी समोर आल्या आहेत. प्रशासनाकडून मात्र पुरेशी व्यवस्था झालेली नाही, हे बीड जिल्ह्यातील वास्तव आहे. शासकीय गोदामात भरमसाट धान्य असले तरी वाटपासंबंधीची व्यवस्था करण्यामध्ये प्रशासन कमी पडत आहे. संचारबंदी दरम्यान अनेकांना जीवनावश्यक वस्तू मिळवण्यासाठी पोलिसांचा मार देखील खावा लागतोय. लॉक डाऊनच्या काळात गोरगरिबांना आधार देणे अपेक्षित आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने यंत्रणा प्रभावी करण्याची मागणी होत आहे.
पोलीस व आरोग्य प्रशासनाचा संघर्ष सुरूच-
मागील वीस दिवसांपासून सर्वत्र लॉकडाऊन सुरू आहे. अशा बिकट परिस्थितीत बीड जिल्ह्यातील आरोग्य प्रशासन व पोलीस प्रशासन प्रचंड मेहनत घेत आहे. बीड जिल्ह्यात आष्टी तालुक्यातील पिंपळा येथील एक कोरोना बाधित रुग्ण वगळता इतर तालुक्यांमध्ये एकही रुग्ण आढळून आलेला नाही. आरोग्य विभागाने परिस्थिती बऱ्यापैकी हाताळली आहे. अशा सगळ्या परिस्थितीत हातावर पोट असलेले मजूर व निराधार यांना जिल्हा प्रशासनाने आधार द्यावा, अशी मागणी आहे.
