बीड - दुष्काळामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात एकाच तालुक्यात २५ छावण्यांना मंजुरी दिली आहे. जिल्ह्यात जनावरांची संख्या ८ लाख तर शेळ्या-मेंढ्या ३ लाख, अशी आहे. मंजूर छावण्या या आष्टी तालुक्यातील असून इतर १० तालुक्यांत शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत छावण्या मंजूर झालेल्या नाहीत.
दुष्काळाच्या अनुषंगाने प्रशासनाने तात्काळ उपाययोजना सुरू कराव्यात, असे आदेश यापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र अत्यंत धीम्या गतीने दुष्काळ निवारणाची कामे होत आहेत. आतापर्यंत केवळ २५ छावण्यांना मंजुरी मिळालेली आहे. या मंजूर छावण्या केवळ आष्टी तालुक्यातीच असून इतर १० तालुक्यात अद्याप एकाही छावणीला मंजुरी मिळालेली नाही. यामुळे पशू मालक चिंतेत आहेत. यामुळे प्रशासनाने विशेष लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे बीड तालुक्यातील पशुमालक बाबुराव काळे यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतीला जोड व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसाय केला जातो. मात्र, सध्या दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याने दुग्ध व्यवसाय संकटात सापडला आहे. इतर तालुक्यांमध्ये छावण्या सुरू केल्या तर पशु मालकांना आधार मिळेल आणि दुग्ध व्यवसाय टिकून राहिल. आज घडीला जिल्ह्यातील शेतीची कामे बंद आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या जनावराला चारा आणि मजुरांच्या हाताला काम देण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनासमोर आहे. मात्र, याकडे जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. तसेच छावण्या मंजुरीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचे प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
