बीड - वाळू वाहतूकदारांनी जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकर्तृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत वाळू वाहतूक करताना अधिकाऱ्यांना कसे व किती पैसे द्यावे लागतात याचा पटच मांडला आहे. या सगळ्या प्रकारानंतर मागील आठ दिवसापासून जिल्हा प्रशासनाची इभ्रत चव्हाट्यावर आली आहे.
मागच्या दीड वर्षात वाळू चोरीचे डझनभर गुन्हे दाखल होऊन देखील पोलिसांनी एकाही गुन्ह्यांमध्ये कुठलीच ठोस कारवाई का केली नाही, असा प्रश्न बीड जिल्ह्यातील जनतेला पडला आहे. १५ हजार रुपये किमतीचे वाळूचे टिप्पर ५० हजार रुपयाला घेण्याची वेळ सर्वसामान्य जनतेवर आली आहे. याला पोलीस व महसूल विभागातील अधिकारी जबाबदार आहेत, अशी भावना सामान्य नागरिकांची झाली आहे. असे असतानाही कारवाई मात्र शून्य. याचा अर्थ काय ? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
पोलिसांचा तपास देखील धिम्यागतीने
वाळू वाहतूकदारांच्या निवेदनानंतर पोलिसांनी हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. पोलीस अधीक्षकांनी एका ठाणेप्रमुखासह काही कर्मचाऱ्यांना नियंत्रण कक्षाशी जोडले आहे. मात्र, या सर्व प्रकरणात वाळूशी संबंधित गुन्ह्यांच्या तपासातील पोलिसांची कासवगती हा देखील महत्वाचा विषय आहे. मागील एक दीड वर्षात वाळूचा अवैध वाहतूक, साठेबाजी, कर्मचाऱ्यांवर हल्ले अशा संदर्भाचे गेवराई, माजलगाव, आष्टी, शिरूर, बीड आदी पोलीस ठाण्यांमध्ये १०-१२ गुन्हे दाखल झाले आहेत. काही प्रकरणात पर्यावरण संरक्षण कायदा तर काहींमध्ये भूजल अधिनियमाचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, या गुन्ह्यातील अटक आरोपींची संख्या नगण्य आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर एक ते दीड वर्ष उलटूनही यातील अपवाद वगळता कोणत्याही गुन्ह्यातील दोषारोपपत्र न्यायालयात गेलेले नाही. अशा गुन्ह्यांचा तपास करायला पोलिसांना वेळ कमी पडतोय की इच्छाशक्ती हा प्रश्न आहेच.
दोषींना 'अभय ' कोणाचे ?
वाळूच्या विषयात प्रश्नाचे हात कसे गुंतलेले असतात याचे अनेक किस्से आता समोर येत आहेत. मागील वर्षी वाळूच्याच प्रकरणात निलंबित झालेल्या एका कर्मचाऱ्याची गेवराईला निवडणूक विभागात पुनर्स्थापना झाली. त्यावेळी त्यांच्याकडे गौणखनिजचा कार्यभार नव्हता. मात्र, तो त्यांनी पाहणे सुरु केले. मध्यंतरी गेवराईचे तहसीलदार रजेवर गेल्यानंतर या पदाचा पदभार खरेतर सेवाज्येष्ठ नायब तहसीलदारांकडे द्यावा, असे संकेत आहेत. त्याप्रमाणे तो देण्यात देखील आला. मात्र, त्यानंतर काही दिवसातच तो पदभार काढून या नव्याने आलेल्या नायब तहसीलदाराला हा पदभार दिला गेला. विशेष म्हणजे खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी वाळूसाठे पाहिल्यानंतर त्याचे पंचनामे करण्यात आले. त्यावेळी पंचनाम्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देणारे नायब तहसीलदार हेच होते.
या प्रकरणात तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली. मात्र, या नायब तहसीलदारांवर कठोर कारवाई झाली नाही. आता वाळूची चर्चा इतकी सार्वत्रिक झाल्यानंतर यांना प्रतिनियुक्तीवर बीडला घेण्यात आले आहे. वाळूसारख्या विषयात उपजिल्हाधिकारी कार्यमुक्त केले जातात, तहसीलदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव दिला जातो, तलाठी, मंडळ अधिकारी तडकाफडकी निलंबित होतात, मात्र, नायब तहसीलदारावर कारवाईचे अधिकार जिल्हा प्रशासनाला असतानाही संबंधिताला चक्क जिल्हा मुख्यालयावर काम करण्याची 'बक्षीशी' दिली जाते. हा प्रकार वाळूमध्ये कोणाकोणाचे हितसंबंध गुंतले आहेत आणि यातील व्यक्तींना 'अभय ' कोणाचे आहे हे सांगायला पुरेसा आहे.
