बीड - महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल न्यायालयाने नाकारला ( Supreme Court On Obc Reservation ) आहे. तसेच, पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. यावरुन राज्यात आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. त्यातच आता भाजपाच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली ( Pankaja Munde On OBC Reservation ) आहे. ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला 'धक्का' नसून 'धोका' मिळाला आहे, असे ट्विट मुंडे यांनी केले आहे.
पंकजा मुंडे म्हणाल्या, "ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला 'धक्का' नसून 'धोका' मिळाला आहे. राज्यातील ओबीसींचे राजकीय व्यासपीठ, संधी आणि भविष्य संपवण्याचा अधिकार कोणाला नाही. ओबीसी राजकीय आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही," असेही मुंडे यांनी म्हटले आहे.
-
ओबीसी च्या राजकीय आरक्षणाला 'धक्का' नसून 'धोका' मिळाला आहे...राज्यातील ओबीसी चे राजकीय व्यासपीठ,संधी आणि भविष्य संपवण्याचा अधिकार कोणाला नाही..ओबीसी राजकीय आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही..
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) March 3, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">ओबीसी च्या राजकीय आरक्षणाला 'धक्का' नसून 'धोका' मिळाला आहे...राज्यातील ओबीसी चे राजकीय व्यासपीठ,संधी आणि भविष्य संपवण्याचा अधिकार कोणाला नाही..ओबीसी राजकीय आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही..
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) March 3, 2022ओबीसी च्या राजकीय आरक्षणाला 'धक्का' नसून 'धोका' मिळाला आहे...राज्यातील ओबीसी चे राजकीय व्यासपीठ,संधी आणि भविष्य संपवण्याचा अधिकार कोणाला नाही..ओबीसी राजकीय आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही..
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) March 3, 2022
ओबीसी आरक्षणावर न्यायालय काय म्हणाले?
राज्य सरकारच्या वतीने सादर केलेला मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला. या अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. त्यामुळे पुढील निर्देश देईपर्यंत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्यात, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका...
याबाबत राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. राज्य सरकारने तातडीने पुढील कार्यवाही करायला हवी. सांगली जिल्ह्यातील गावांनी ५ दिवसांत इम्पेरिकल डेटा गोळा करून दिला. सरकारची त्यांना आवश्यकता भासली नाही. त्यामुळे सरकारने गांभीर्याने यावर विचार करावा. दीड-दोन वर्ष आपण घालवत आहोत. न्यायालयाने सांगितलेले सर्व करता आले असते, आमची मागणी स्पष्ट आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका आम्हाला मान्य नाहीत, असेही फडणवीस म्हणाले.
