बीड- केंद्र सरकारने जाहीर केलेले नवीन शैक्षणिक धोरण म्हणजे शिक्षणाचे अजून मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण, बाजारीकरण व केंद्रीकरण करण्याचे धोरण आहे. लोकशाही प्रक्रिया टाळून आलेल्या विद्यार्थी विरोधी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला बीडमध्ये स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) ने तीव्र विरोध करत बुधवारी तीव्र निदर्शने केली आहेत.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या निषेधार्थ देशव्यापी आंदोलनाची हाक एसएफआयने दिली होती. यास राज्यासह जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. जिल्हयातील बीड, माजलगाव, अंबाजोगाई, वडवणी, तालखेड, नाकलगाव, बारभाई तांडा, मण्यारवाडी या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलन झाले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रतींचे दहन केले. काही ठिकाणी निदर्शने झाली तर अनेक कार्यकर्ते आपल्या घरातूनच या आंदोलनात सहभागी झाले. यादरम्यान लॉकडाऊनच्या नियमांचे पालन करण्यात आले.
नवीन शैक्षणिक धोरणाला भारतीय जनतेने कडाडून विरोध केला आहे. तसेच भारतातील अनेक शिक्षण तज्ज्ञांनी या धोरणाला नाकारले आहे. या धोरणाचे स्वरूप हे लोकशाही विरोधी आणि शिक्षणाचे खासगीकरण, बाजारीकरण व केंद्रीकरण करणारे आहे. मुख्यतः धोरणाच्या तरतुदी या तीव्र गतीने शिक्षणाच्या खासगीकरणाला अंमलात आणण्याचे षडयंत्र आहे. या धोरणाला समाजातील सर्व घटकांचा विरोध आहे. हे धोरण शिक्षणातील सर्व रचनाच बदलून टाकत आहे. शालेय शिक्षणात मोठे बदल होतील. विषय निवड आणि सेमिस्टर परीक्षा पद्धती शालेय शिक्षणात आणली जाईल. जिथं शिक्षकांची मोठी कमतरता आहे, रिक्त जागा भरल्या गेल्या नाहीत. तिथे सेमिस्टर पद्धती किती प्रमाणात यशस्वी होणार ? शालेय पोषण आहार योजना ही केंद्रीय किचन पद्धतीतून राबवली जाईल. हे अनेकांचे रोजगार हिरावून घेईल आणि एखाद्या कंपनीला मालामाल करेल. असा आरोप यावेळी आंदोलकांनी केला आहे.
या आंदोलनात एसएफआयचे राज्य सचिव रोहिदास जाधव, जिल्हा अध्यक्ष सुहास झोडगे, जिल्हा सचिव लहू खारगे, माजी राज्य अध्यक्ष मोहन जाधव, राज्य कमिटी सदस्य संतोष जाधव, अभिषेक शिंदे, अशोक शेरकर, रामेश्वर आठवले, विनायक चव्हाण, रामेश्वर जाधव, विजय राठोड, अनिल राठोड, जगन्नाथ चव्हाण, विद्या सवासे, अशोक शेरकर, निखिल शिंदे, किरण जाधव, नितीन जाधव, यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले.
