बीड - स्थलांतरामध्ये राज्यात बीड जिल्हा हा पहिल्या क्रमांकावर आहे. कंटेनमेंट झोनमधून हजारो कामगार बीड जिल्ह्यातील गावांमध्ये आलेले आहेत. असे असताना देखील त्या लोकांना त्यांच्या घरी जाऊ दिले जात आहे. जे लोक मुंबई- पुण्यावरून बीड जिल्ह्यात येत आहेत, त्यांना घरी जाऊ न देता संस्थात्मक क्वारंटाईन करणे अपेक्षित होते. मात्र, तशी कुठलीच यंत्रणा जिल्हा प्रशासन सद्यस्थितीत राबवत नाही. या राज्य सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे जिल्ह्यातील गावे असुरक्षित झालेली आहेत, असा आरोप भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी केला आहे.
सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे राज्यातील गावे असुरक्षित - आमदार सुरेश धस जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील सांगवी पाटण येथे दोन दिवसापूर्वी सात कोरुना रुग्ण आढळून आले होते. या गावाचा परिसर कंटेनमेंट जोड म्हणून जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केला होता. आमदार सुरेश धस हे त्या गावाच्या परिसरात गेले. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने आमदार धस यांच्यावर आष्टी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. अखेर प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून मंगळवारी त्यांना बीड पोलीस अधीक्षक कार्यालयात आणले होते. यावेळी माध्यमांशी बोलताना आमदार धस म्हणाले की, सांगवी परिसरात गेलो होतो. तेथील लोक प्रचंड घाबरले होते, त्यांना धीर देण्यासाठी म्हणून मी त्या परिसरात सोशल डिस्टन्स चे नियम पाळून गेलो होतो. यापूर्वीदेखील ऊसतोड कामगारांना मदत केली म्हणून माझ्यावर गुन्हा दाखल केला होता. आम्ही रस्त्यावर उतरून काम करत असताना देखील सूडबुद्धीने आमच्यावर गुन्हे दाखल केले जात आहेत, असा आरोपही धस यांनी केला.घरात बसलेल्या लोकांना कोणी काही म्हणत नाही. मात्र, आम्ही लोकांच्या मदतीला जातो म्हणून आमच्यावर अशाप्रकारे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. खरंतर शासनाच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे बीड जिल्ह्यातीलच नव्हे तर सबंध राज्यातील गावे सुरक्षित झालेली आहेत. पुणे-मुंबईसारख्या कंटेनमेंट झोनमधून आलेल्या नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्याचे कुठलेच नियोजन शासनाकडे व जिल्हा प्रशासनाकडे नाही, असा आरोप देखील आमदार धस यांनी यावेळी केला.
