बीड- 'उपायापेक्षा इलाजच जालीम' या म्हणी प्रमाणे मंगळवारी विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांनी मराठवाड्यात ऊस लागवड करू नये, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना पाठवला आहे. त्यांच्या या प्रस्तावामुळे शेतकरी संतापले आहेत. मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांची ऊस लागवड बंद करता, मग आम्हाला गांजा व अफू लावण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीने बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
मराठवाड्यात ऊस हे शेतकऱ्यांचे नगदी पीक आहे. जिल्ह्यात दीड लाख हेक्टरवर उसाचे क्षेत्र आहे. इतर कृषी मालाला भाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊस लागवड परवडते. अशा परिस्थितीत मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांच्या ऊस लागवडीमुळेच दुष्काळ निर्माण होत आहे, असे चुकीचे चित्र शासन व प्रशासन स्तरावरून निर्माण केले जात आहे.
या प्रकरणी जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकरी संघर्ष समितीचे सदस्य गंगाभीषण थावरे यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे की, जर मराठवाड्यामध्ये दुष्काळ पडून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याचा अर्थ मराठवाड्यातील शेतकरी ऊस लागवड करतात व उसाला पाणी अधिक लागते म्हणून मराठवाड्यात दुष्काळ पडला असे नाही. जर उसाला पाणी अधिक लागते तर शासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन देऊन पाणी वाचवावे.
मात्र, असे न करता विभागीय आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांना थेट मराठवाड्यातील ऊस लागवड बंद करण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला आहे. या विरोधात मराठवाड्यातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. शहरांमधील मोठ्या फॅक्टरी तसेच काही मंत्र्यांच्या दारू फॅक्टरीचे पाणी अगोदर बंद करा, अशी मागणी देखील शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे.
... ही आहे मागील तीन वर्षांपासूनची जिल्ह्यातील ऊस लागवडीची आकडेवारी
मागील तीन वर्षात खालीलप्रमाणे बीड जिल्ह्यातील ऊस लागवडीची आकडेवारी आहे. यामध्ये २०१६-१७ या वर्षात ३६०४९ हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड होती. २०१७-१८ मध्ये ४९ हजार ६९० हेक्टर तर यंदा म्हणजेच २०१८-१९ मध्ये २२ हजार ७१९ हेक्टरवर जिल्ह्यात उसाची लागवड आहे. जिल्ह्यात एकूण दहा लाख शेतकऱ्यांची संख्या आहे. यापैकी सहा ते सात लाख शेतकरी ऊस लागवड करत असतात. मात्र, दोन वर्षात पाऊस कमी झाल्यामुळे उसाची लागवड केलेली नाही. पाणी नसेल तर लागवड होणारच नाही. मात्र विभागीय आयुक्तांचा तुघलकी कारभार पाहून मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
ऊस उत्पादनाबरोबरच ऊसतोड मजुरांवर देखील बेकारीची कुऱ्हाड
बीड जिल्हा हा ऊसतोड मजुरांचा जिल्हा असल्याचे संपूर्ण राज्यात ओळख आहे. दरवर्षी सात-आठ लाख ऊस तोड कामगार ऊस तोडणीसाठी जिल्ह्याबाहेर जातात. ऊसतोडणीवर अनेक कुटुंब अवलंबून आहेत. याशिवाय साखर उद्योगामुळे अनेक कामगारांच्या हाताला काम मिळते. मात्र मराठवाड्यात ऊस लागवड बंद करण्याचा निर्णय घेतला तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांबरोबरच ऊस तोड मजूर, साखर उद्योग व साखर कारखान्यांवर काम करणाऱ्या हजारो कामगारांच्या नोकरीवर गदा येऊ शकतो. एकंदरीत अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील सरकार व प्रशासन काय निर्णय घेते याकडे मराठवाड्याचे लक्ष आहे.
