बीड - केंद्र सरकारने शेतकऱ्याना उध्वस्त करणारे कायदे लागू केले आहेत. अनेक वेळा मागणी करूनही केंद्रसरकार शेतकऱ्या विरोधातील कायदे रद्द करत नसल्याने सोमवारी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी घोषणाबाजीने जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून गेला होता.
शेतकरी संघर्ष समितीचे आंदोलन -
शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी जगला पाहिजे, यासाठी कृषी कायदे रद्द होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार कडून सातत्याने शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. 17 दिवसापासून दिल्लीमध्ये पंजाब, हरियाणा सह इतर राज्यातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलकांना हुसकून लावण्यासाठी मोदी सरकार बळाचा वापर करत आहे. शेतकऱ्यावर अन्याय करणाऱ्या मोदी सरकारला विरोध करण्यासाठी व जिल्ह्यातील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे आंदोलन उभे करत असल्याचे आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्राध्यापक सुशीला मोराळे, मोहन जाधव, संगमेश्वर आंधळकर, अशोक येडे या शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. जर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकरी संघर्ष समिती तीव्र आंदोलन उभा करेल, असा इशाराही यावेळी आंदोलकांनी दिला. घोषणाबाजीने जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून गेला होता.
