बीड - अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना शासनाने मदतीची घोषणा केली होती. बीड जिल्ह्यातील ४५ हजारांवर शेतकऱ्यांना १५३ कोटी ३७ लाख ६९ हजार रुपये इतका निधी मंजूर झाला होता. मात्र, दिवाळीपूर्वी मदतीची घोषणा हवेत विरली असून केवळ १४ कोटी ५५ लाख ८६ हजार इतकाच निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला आहे. भरपाई अनुदान वाटपात मराठवाड्यात बीड जिल्हा पिछाडीवर असून शेतकरी अद्यापही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. बीड जिल्ह्यात अतिवृष्टीनंतर नेत्यांची शेतकऱ्यांच्या बांधावर रीघ लागली होती. मात्र, प्रत्यक्षात बळीराजाची निराशाच झालेली आहे. याला जबाबदार कोण? बीडच्या पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांचे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले आहे का? असा प्रश्न देखील या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
परतीच्या पावसाने मराठवाड्यात मोठे नुकसान केले. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावल्याने भरपाईच्या मागणीने जोर धरला होता. त्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी बांधावर जाऊन पाहणी केली होती. शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना कोरडवाहूसाठी हेक्टरी १० हजार तर बागायती क्षेत्रासाठी हेक्टरी २५ हजार रुपयांची घोषणा केली होती. कृषी विभागाने पंचनामे करुन अहवाल दिल्यानंतर जिल्ह्यातील ४५ हजार ६८४ शेतकरी या मदतीसाठी पात्र ठरले आहेत. दरम्यान, जिल्ह्याला १५३ कोटी ३७ लाख ६९ हजार रुपये इतका निधी मंजूर झाला होता. मात्र, यापैकी केवळ १४ कोटी ५५ लाख ८६ हजार रुपये इतकेच अनुदान आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहे. मदत वाटपाची टक्केवारी केवळ ९.४९ आहे. उर्वरित शेतकरी अद्यापही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मराठवाड्याच्या तुलनेत हा टक्का सर्वांत कमी असून शंभर टक्के अनुदान वितरित करुन नांदेड जिल्हा अव्वलस्थानी आहे.
पाहणीसाठी लागली होती मंत्र्यांची अन् नेत्यांची रीघ
परतीच्या पावसाच्या दरम्यान अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी बांधावर मंत्र्यांची रीघ लागली होती. जो-तो बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आधार देण्याच्या गप्पा करत होता. मात्र बीड जिल्ह्यालाच नुकसानीची अत्यल्प मदत मिळाली असल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचे काम बीडच्या जिल्हा प्रशासनाने व नेत्यांनी केले असल्याची भावना शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाली असून याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित करत याकडे बीडचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी लक्ष देण्याची गरज होती. बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी पालकमंत्र्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे का? असा प्रश्न देखील या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
