बीड - विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्यास काही दिवसांचा कालावधी राहिला असताना, ऊसतोड कामगारांसाठी दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने जाहीर केलेले महामंडळ म्हणजे निवडणुकींच्या तोंडावर ऊसतोड कामगारांना दाखवण्यात आलेले एक गाजर आहे. हे महामंडळ म्हणजे त्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले आहे.
राज्यातील ऊसतोड कामगारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ असावे अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी सातत्याने लावून धरली होती. १२ डिसेंबर २०१४ ला राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्या समाधीस्थळ परळी येथे मुंडेंच्या नावाने ऊसतोड कामगार महामंडळ स्थापन करून त्याचे कार्यालय परळी येथे करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ५ वर्षातही हे महामंडळ अस्तित्वात येऊ शकले नाही.
हेही वाचा - भाजप आमदार संगीता ठोंबरेंसह पती विजयप्रकाश यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश
विधिमंडळात आणि विधिमंडळाबाहेर धनंजय मुंडे यांनी या महामंडळासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, ५ वर्षे महामंडळ न करता एका योजनेलाच महामंडळ केल्याचे भासवून ते ही सरकारने गुंडाळले. तसेच परळी येथे केवळ दाखवण्यासाठी एका बंद कामगार कल्याण केंद्रामध्ये कार्यालयाचा बोर्ड लावण्यात आला आहे.
ऊसतोड कामगारांसाठी स्वतंत्र महामंडळाचा विषय धनंजय मुंडे यांनी सातत्याने लावून धरला होता. अखेर ५ वर्षानंतर राज्य सरकारला जाग आली असून शुक्रवारी आचारसंहिता लागण्यास केवळ १-२ दिवस बाकी असताना घाईगडबडीने 'गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार महामंडळ' जाहीर केल्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. मात्र, या महामंडळाला कुठलेही अधिकार, महामंडळाचे नियम, कार्यक्षेत्र याबाबत कोणतीही बाब ठरवण्यात आलेली नाही. तर, अशा प्रकारे महामंडळ ठरवण्याचा हा देशातला एक नवीनच विक्रम असेल अशी खोचक प्रतिक्रियाही धनंजय मुंडे यांनी दिली.
हेही वाचा - परंपरांना फाटा देत बीडमध्ये चक्क सूनांनीच दिला सासूला खांदा
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भोळ्याभाबड्या ऊसतोड कामगारांची दिशाभूल करण्यासाठी त्यांना हे ऊसतोड कामगार महामंडळाचे गाजर दाखवण्यात आले आहे. मात्र, यावेळी ऊसतोड कामगार त्यांच्या या भूलथापांना बळी पडणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
