बीड - सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करून मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात 'वॉटर ग्रीड' योजना राबवू इच्छित आहे. मात्र, कोरड्या नद्या जोडून या महाराष्ट्राच्या पदरात काहीच पडणार नाही. सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करून 'वॉटर हार्वेस्टिंग नव्हे तर मनी हार्वेस्टिंग करत असल्याचा आरोप नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य तथा जलतज्ञ एच. एम. देसरडा यांनी केला आहे. रविवारी (18ऑगस्ट) बीडच्या शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
देसरडा पुढे म्हणाले, मी 1972 पासून महाराष्ट्राच्या जलस्थितीचा अभ्यास करत आहे. राज्य आणि केंद्राच्या अनेक समित्यांवर मी काम केले आहे. महाराष्ट्राचे चित्र आजच्या घडीला अस्वस्थ करणारे आहे. कारण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बोलण्याला कुठलाच आधार नाही. कोट्यावधी रुपये खर्च करून जलयुक्त शिवार योजना राबवली गेली. त्या योजनेचा आढावा घेतला तर परिस्थिती गंभीर आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत भाजप सरकारला अपयश आलेले आहे. जलयुक्त शिवाय योजना यशस्वी झाली, असे सत्तेवर असलेल्या सरकारला वाटत असेल तर मग फडणवीस सत्तेवर आल्यापासून राज्यात 14,500 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या का केल्या, असा संतप्त सवालही देसरडा यांनी केला आहे.
याशिवाय, कोल्हापूर, सांगली येथील जलसंकट हे आसमानी नसून सुलतानी आहे. भाजप सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे तेथील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे, असा आरोपदेखील देसरडा यांनी केला आहे.
