बीड : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक अरबी समुद्रात न करता राजभवन परिसरात व्हावे अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडने केली होती. मात्र, त्याला विरोध दर्शवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक हे अरबी समुद्रातच व्हावे ही मागणी शिवसंग्रामचे संस्थापक अध्यक्ष दिवंगत विनायक मेटे यांची होती. त्यांच्यासह समस्त शिवप्रेमींची देखील हीच मागणी आहे. त्यामुळे संभाजी ब्रिगेड जर ही मागणी करत असेल, तर ती रास्त आहे. परंतु, छत्रपतींचे स्मारक हे अरबी समुद्रात करून संभाजी ब्रिगेडसाठी राजभवनात दुसरे स्मारक करण्यात यावे असे मत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. नरेंद्र पाटील सध्या बीड जिल्हा दौऱ्यावर असून ते माध्यमांशी बोलत होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन : बीड जिल्ह्याचे सुपुत्र स्वर्गीय विनायकराव मेटे महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेमध्ये अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक व्हावे ही मागणी स्वर्गीय विनायकराव मेटे यांनी केली होती. स्वर्गीय विनायकराव मेटे त्या शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष होते. त्याचे भूमिपूजन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले आहे. त्यामध्ये उदयनराजे भोसले, छत्रपती संभाजीराजे होते, छत्रपती शिवेंद्र राजे भोसले होते, छत्रपतींच्या कुटुंबातील प्रत्येक मावळे त्या कार्यक्रमात हजर होते.
स्वर्गीय विनायकराव मेटे यांची मागणी : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रात शिव स्मारक झाले पाहिजे हा मुद्दा योग्य आहे. दुसरे, म्हणजे मराठा चळवळतील एक संघटना संभाजी ब्रिगेड यांनी जी मागणी केलेली आहे ती त्या ठिकाणीसुद्धा एक पुतळा करा एक स्मारक करा, काही अडचण नाही, शिवरायांचे स्मारक प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी करा ही त्यांची मागणी रास्त आहे. स्वर्गीय विनायकराव मेटे यांनी जी मागणी केलेली आहे ती ही मागणी रास्त आहे आणि त्या ठिकाणी शिवस्मारक झाले पाहिजे असे ठाम मत पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केले पाहिजे.
स्मारकाची प्रक्रिया
- आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाच्या उभारणीला 28 फेब्रुवारी 2014 मध्ये मान्यता देण्यात आली.
- निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून 28 जून 2018 मध्ये लार्सन आणि टुब्रो कंपनीबरोबर करार करण्यात आला आणि 19 ऑगस्ट 2018 रोजी कार्यादेश देण्यात आला.
- करारानुसार 18 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत स्मारकाचे काम पूर्ण व्हायला हवे होते, मात्र त्यानंतर तीन जनहित याचिकांमुळे न्यायालयीन स्थगिती, गेली दोन वर्षे असलेले कोरोनाचे संकट यामुळे स्मारकाचे काम रखडले आहे.
- प्रकल्पाच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने उच्चस्तरीय सुकाणू समिती, प्रकल्प संनियंत्रण व अंमलबजावणी समिती, कार्यकारी समिती अशा तीन समित्यांची पुनर्रचना करून त्यांच्या कार्यकक्षा ठरवण्यात आल्या आहेत.
- प्रकल्पासाठी एल ऍण्ड टी कंपनीला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली असली तरी त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा कोणताही वाढीव खर्च दिला जाणार नाही. करारानुसारच पैसे दिले जाणार आहेत.
हेही वाचा : अग्निवीर योजना आरएसएसकडून आली; राहुल गांधींचा लोकसभेत घणाघात
