एसईबीसी वगळून उर्वरित उमेदवारांना तलाठीपदी नियुक्त्या द्या; औरंगाबाद खंडपीठाचे बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

राज्य सरकारने २०१९ साली राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात तलाठी भरती प्रक्रिया राबविली. त्याप्रमाणे बीड जिल्ह्यातील तलाठी भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. मात्र, बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या नाहीत. त्यावर श्रीराम येवले व इतर ४२ उमेदवारांनी ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली होती

औरंगाबाद - मराठा आरक्षण प्रवर्गातील (एसईबीसी) वगळून उर्वरित उमेदवारांना शासनाच्या पत्रानुसार तात्काळ तलाठीपदी नियुक्त्या देण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. राज्य सरकारने २०१९ साली राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात तलाठी भरती प्रक्रिया राबविली. त्यावरील नियुक्त्या प्रलंबित असल्याने खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती.


एसईबीसी वगळून उर्वरित उमेदवारांना तलाठीपदी नियुक्त्या देण्याबाबत २५ नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने ६ नोव्हेंबरला राज्य सरकारला दिला होता. त्यानुसार शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांनी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेले पत्र खंडपीठात सादर केले. एसईबीसी वगळून उर्वरित उमेदवारांना तलाठीपदी नियुक्त्या द्याव्यात, असे पत्रात म्हटले आहे. त्यावरून खंडपीठाने नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले आहेत.

अशी झाली होती भरती प्रक्रिया-
राज्य सरकारने २०१९ साली राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात तलाठी भरती प्रक्रिया राबविली. त्याप्रमाणे बीड जिल्ह्यातील तलाठी भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. मात्र, बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या नाहीत. त्यावर श्रीराम येवले व इतर ४२ उमेदवारांनी ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. निवड झालेल्या उमेदवारांपैकी ७ उमेदवार मराठा आरक्षण ( एसईबीसी) प्रवर्गातील आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिली असल्यामुळे काय निर्णय घ्यावा, याबाबत त्यांनी राज्य सरकारकडे मार्गदर्शन मागविले होते. त्यानंतर न्यायाधीश एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायाधीस आर. जी. अवचट यांनी झालेल्या सुनावणीत

एसईबीसी वगळून उमेदवारांना तात्काळ तलाठीपदी नियुक्ती देण्याचा निर्णय दिला. राज्य सरकारतर्फे सहायक सरकारी वकील सुभाष तांबे यांनी तर याचिककर्त्यांतर्फे अ‌ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी काम पाहिले.

या निर्णयाचा राज्यातील उमेदवारांना फायदा ...
औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयाचा फायदा बीड येथील तलाठी भरती प्रक्रियेत सहभागी उमेदवारांना झाला आहे. असे असले तरी राज्य सरकार असे निर्देश सर्वच जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊ शकतात. त्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाचा फायदा इतर जिल्ह्यातील आणि इतर रखडलेल्या भरती प्रक्रियांना होऊ शकतो, अशी शक्यता याचिकाकर्त्याचे वकील सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी व्यक्त केली.