औरंगाबाद - बीडचे जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांची बीड जिल्ह्याबाहेर बदली करून त्यांना उच्च न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस जारी करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. एस.जी. मेहरे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही तपास करण्यात कसूर -
बीड जिल्ह्यातील दुष्काळ परिस्थितीच्या काळात २०११ ते २०१९ दरम्यान केंद्र शासनाकडून 'मनरेगा' आणि 'रोहयो' योजनेकरिता मिळालेल्या ७.५ कोटी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. रवींद्र घुगे यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्याऐवजी जिल्हाधिकारी जगताप यांनी प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आला. यामुळे औरंगाबाद खंडपीठाने त्यांना नोटीस बजावत बदली करा आदेश दिले आहेत. कथित भ्रष्टाचाराचा निष्पक्ष तपास व्हावा यासाठी प्रक्रियेचा अवलंब करून जगताप यांच्या जागेवर नवीन जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करा, असेही आदेशात म्हटले आहे.
प्रकरण काय? -
बीड पंचायत समितीत मयतांच्या नावे विहिरी दाखवून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला होता. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी ८ आठवड्यात १४ मुद्द्यांवर चौकशी आणि तपास करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २१ जानेवारी २०२१ रोजी दिले होते. भ्रष्टाचाराबाबत बीड जिल्ह्यातील राजकुमार देशमुख व इतर शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये विहीर खोदण्यासाठी कसल्याही प्रकारचे अर्ज नसताना विहिरीसाठी रक्कम खर्च झाल्याचे दाखवण्यात आले.
तसेच काही मृताच्या नावे विहिरीचे अनुदान उचलल्याचे निदर्शनास आले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत रोख स्वरूपात व्यवहार करण्यास प्रतिबंध घातलेला असताना लाभार्थ्यांना रोख स्वरूपात रक्कम दिल्याचे दाखवून भ्रष्टाचार केल्याचे उघडकीस आले होते. संशयित व्यवहार आणि कोट्यवधी रुपये हडप केल्याबाबत तपास व चौकशी करून भादविप्रमाणे गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
या प्रकरणात अर्जदाराकडून ऍड. जी. के. थिगळे नाईक यांनी तर राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे व केंद्र सरकारतर्फे असिस्टंट सॉलिसीटर जनरल ए. जी. तल्हार यांनी काम पाहिले.
