बीड - शेतकऱ्यांनी वापरलेली व अनुभव घेतलेली तसेच हानिकारक नसलेल्या बहुतांश कीटकनाशकावर केंद्र सरकार बंदी घालण्याच्या विचाराधीन आहे. मात्र, असे असेल तर सरकारच्या या निर्णयाचा, शेतकऱ्यांना लाभ होण्यापेक्षा, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना याचा फायदा होईल. तसेच येणाऱ्या या हंगामात शेतकऱ्यांचे कीटकनाशक, जंतुनाशक फवारणीचे बजेट दुप्पट वाढेल. याचा फटका संबंध कृषी उद्योगाला बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भीती कृषी तज्ज्ञ तथा सेवानिवृत्त कृषी अधिकारी रामेश्वर चांडक यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली आहे.
चांडक म्हणाले, 'केंद्र सरकारने 27 कीटकनाशकावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडलेला आहे. याबाबत 45 दिवसात सूचना देखील मागवलेल्या आहेत. जर सरकारने त्या 27 कीटकनाशकावर बंदी घातली तर याचा शेतकऱ्यांना फटका बसेल व बहुराष्ट्रीय कीटकनाशक कंपन्या यांना याचा फायदा होईल. त्यामुळे अगोदर शेतकऱ्यांना नव्याने येणाऱ्या कीटकनाशकाचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा व नंतरच हानिकारक अथवा मानवी शरीराला घातक असलेले कीटकनाशक बंद करावेत. अन्यथा शेतकऱ्यांचे कीटकनाशक फवारणीचे बजेट दुपटीने होईल.
दरवेळी भारतात असाच प्रकार होतो. शेतकरी कीटकनाशक अथवा तणनाशकाला ओळखायला लागतात, तेव्हा त्या कीटकनाशकांवर बंदी आणली जाते. विशेष म्हणजे कुठलाही पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून न देता हे असे उद्योग केले जातात. त्यामुळे कृषी उद्योग धोक्यात येतो. जी कीटकनाशक मानवी शरीराला घातक आहेत. त्या कीटकनाशकावर अवश्य बंदी घातली पाहिजे. मात्र ज्या कीटकनाशकांमुळे शेतकऱ्यांना लाभ होतो ते त्या कीटकनाशकावर बंदी घालणे चुकीचे आहे, असेही चांडक म्हणाले.
दरम्यान, केंद्र सरकाराने 27 कीटकनाशकांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यावर सूचना मागवण्यात येत आहेत. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात पेस्टीसाईडस् मॅन्युफॅक्चरर्स अन्ड फॉर्म्युलेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (आयएमएफएआय) कायदेशीर लढा देण्याचा इशारा दिला आहे.
हेही वाचा - चारित्र्याच्या संशयावरून पतीनेच केला पत्नीचा व 2 मुलांचा खून; पोलीस तपासात झाले निष्पन्न
हेही वाचा - बीडमध्ये रविवारी आढळले 6 नवे कोरोना पॉझिटिव्ह, एकूण रुग्णसंख्या 39
