बीड - राज्यात येऊ पाहणारे अनेक उद्योग केवळ राज्य राज्य सरकारच्या दप्तर दिरंगाईमुळे गुजरात राज्यांत गेल्याने प्रचंड राजकीय गदारोळ झाला होता. आरोप-प्रत्यारोप झाले. मात्र आता उद्योगच नाही तर केंद्राच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतून ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) राज्यासाठी मंजूर घरकुलांपैकी जवळपास 1 लाख 17 हजार घरकुलेही इतर राज्यांना दिली जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे यातही दप्तर दिरंगाईचं कारणीभूत ठरणार आहे. गेल्या 31 डिसेंबरपर्यंत राज्यात मंजुरी न मिळालेली घरकुले ( Gharkul scheme ) इतर राज्यांना दिली जाणार होती, मात्र आता यात 6 दिवसांची वाढ देण्यात आली असून 6 जानेवारी पर्यंत मंजुरी न दिलेले घरकुल आता केंद्र सरकार इतर राज्यांना देण्याची शक्यता आहे.
6 जानेवारी पर्यंत मंजुरी द्यावी - 27 डिसेंबर रोजी याबाबत केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला पत्र पाठवले आहे. यात 31 डिसेंबरपर्यंत या घरकुलांना मंजुरी द्यावी, अन्यथा ती इतर राज्यांना दिली जातील, असे नमूद होते. अवघ्या चार दिवसांत ही प्रशासकीय प्रक्रिया शक्य नसल्याने त्यात तारीख वाढविण्याची विनंती बीड जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळुंके यांच्यासह राज्यातील अधिकाऱ्यांनी केली होती. त्यामुळं 6 जानेवारी आता शेवटची तारीख असणारा आहे. त्यांनतर मंजुरी न मिलेलेल्या घरकुलांचा कोटा इतर राज्यांसाठी दिला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्राच्या या योजनेत नियोजित घरकुलांची सर्वाधिक संख्या अमरावतीत तर, सर्वात कमी घरकुले रायगडमध्ये आहेत.
कोणत्या जिल्ह्यात किती घरकुलांची संख्या - अमरावती- 14358, बुलडाणा- 10282, सोलापूर- 9868, अकोला - 7280, यवतमाळ- 6211, नांदेड- 4683, नंदुरबार- 4468, गोंदिया- 4346, पुणे- 4233, चंद्रपूर- 4257, जळगाव-3973, अमहमदनगर- 3810, वाशीम- 3688, उस्मानाबाद - 3627, जालना- 3617, भंडारा- 3378, बीड- 3119, नागपूर- 2738, हिंगोली- 2554, नाशिक- 2459, लातूर- 2367, वर्धा-1708, सांगली- 1686, परभणी- 1610, धुळे- 1599, सातारा-1445, औरंगाबाद- 1194, कोल्हापूर- 641, गडचिरोली- 636, पालघर- 432, ठाणे-311, सिंधुदुर्ग-244, रत्नागिरी- 228, रायगड - 05
नेमकी काय आहे योजना ? 2024 पर्यंत सर्वांना घरे’ केंद्रीय योजनेअंतर्गत राज्यात ग्रामीण विकासच्या वतीने घरकुल योजना राबवली जाते, “प्रधानमंत्री आवास’ योजनेतून बेघरांना घर दिले जाते. यासाठी 2 लाख रुपयांचा निधी दिला जातो. सध्याच्या बांधकाम साहित्याच्या वाढलेल्या दरांमुळे 2 लाखांमध्ये घर बांधणे तसे जिकिरीचेच आहे. शासनाचे 2 लाख व स्वत:चे काही पैसे टाकून “प्रपत्र ड’मध्ये असलेले लाभार्थी हे घरकुल बांधत होते.
91 टक्के घरकुलांना राज्य शासनाची मंजुरी, उर्वरित प्रलंबित - महाराष्ट्राला यंदाच्या वर्षात 14 लाख 26 हजार 14 घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यातील 91 टक्के म्हणजे 13 लाख 9 हजार घरकुलांना राज्य शासनाकडून मंजुरी मिळालेली आहे. 1 लाख 16 हजार 955 घरकुलांना मंजुरी मिळणे बाकी होते.
केंद्रीय ग्रामीण विकासचे पत्र - केंद्रीय सचिव शैलेशकुमार सिंह यांनी गेल्या 27 डिसेंबरला राज्यांना पत्र पाठवून 31 डिसेंबरपर्यंत उर्वरित घरकुलांना मंजुरी द्या, अन्यथा ती इतर राज्यांसाठी दिली जातील, असे निर्देश दिले आहेत. मात्र यात आता 6 दिवस वाढवले आहेत. तर मंजूर घरकुले 3 महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. तर याविषयी बीड जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त सीईओ वासुदेव सोळुंके म्हणाले, की 31 डिसेंबरपर्यंत घरकुलांना मंजुरी देण्याचे केंद्राचे आदेश होते. मात्र, ही मंजुरी देणे बंद करा, असे अद्याप सूचित केले नसल्याने मंजुरी देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुुरू आहे. विशेष म्हणजे आम्ही विनंती केल्यानंतर आता 6 जानेवारीपर्यंत वेळ दिला आहे. त्यामुळं जिल्ह्यात कुणी घरकुलाविना राहू नये याची दक्षता घेतली जात असून जिल्ह्यात केवळ 800 घरकुलांना मंजुरी देणे बाकी आहे, अशी माहिती सोळुंके यांनी दिली.
